यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव
काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागिरहँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका हुन् ।मुख्यगरी, अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, ब्याजदर घटेको जस्ता सकारात्मक सूचकहरू वित्तीय क्षेत्रमा रहे पनि समग्र बजार माग घटेको, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, खराब कर्जा बढेको, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा चाप रहेकोजस्ता समस्या विद्यमान छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सघाउ पु¥याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यही असार २५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । महासंघका तर्फबाट सुझाव दिँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको विद्यमान परिस्थितिमा बजार माग बढाउन र उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने र व्यापारिक प्रयोजनको भन्दा औद्योगिक प्रयोजनको कर्जा ब्याजदर कम गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
बजार मागमा आएको सङ्कुचनका कारण उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने माग महासंघको छ ।पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको, नगद प्रवाहमा समस्या भएको, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकोलगायत समस्या रहेकाले पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।बजारमा माग सिर्जनाका लागि सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने तथा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्याले रकम प्रवाह घटेका कारण यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योगहरू बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरू अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए÷नभएको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सकिनेबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।उद्योगी–व्यवसायीहरूको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार परिसंघका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परिसंघले औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सृजना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदासमेत बैंक ब्याजदरमा त्यो प्रतिविम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै ब्याजदर घट्नुको साटो बैंकहरूले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्नुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ ।जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा कम कायम गर्नु व्यावहारिक हुने परिसंघले जनाएको छ । असल कर्जाको हकमा हाल रहेको एक दशमलव दुई प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया