सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने नीति लिने

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले नीतिहरू अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं विस्तारविना देशको विकास सम्भव नभएको बताउँदै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति सरकारले लिने स्पष्ट पारेका हुन् । महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रविना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त भेटमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।भेटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले बताए ।

सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादितरूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्पmत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उद्यमीहरूले बताए । अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा पुगेको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रलाई राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेलगायतका गैरमौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिनसक्ने भन्दै अनुरोध गरेको थियो ।

सरकार र निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आर्थिक वर्षको सुरुमा नयाँ सरकार बनेको हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउने काम गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामक निकायले एक–आपसमा समन्वय बढाई लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको तथा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको जानकारी उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।

हाल अर्थतन्त्र सम्बद्ध निकायबीचमा समन्वयको अभाव रहेको र अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको सो प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको थियो ।निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रकलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्बाध र सहजरूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तीय पहुँचका लागि विशेष पहल गर्न पनि सो प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो ।सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने नीति लिने

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments