केदार सुवेदी
केही मधेशकेन्द्रित दलका हठ र दूराग्रहका कारण २ नम्बर प्रदेशको चुनाव त तीन महिनापछि धकेलियो नै साथै यसले पार्ने दुष्प्रभावहरु देखिन थालेका छन् । यो भनेको मधेश क्षेत्रलाई नोक्सान पर्ने कुरा हो । मधेशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने समय जति लम्बिँदै गयो त्यति नै देशका अन्य भूभागमा भएका थालिएका स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट तिनीहरु पूरै वञ्चित हुने भए कम्तीमा आउँदो कात्तिकसम्म ।
अहिले निर्धारण भएको मितिमा चुनाव भयो भने विधिवत्रुपले निकाय गठन हुन पूरै महिना लाग्दै छ । विगतमा पनि यस्तै देखिएको अवस्था छ । वैशाख ३१ गते भएको चुनावको पूरा परिणाम आउन जेठ ३१ सम्म लागेको थियो । त्यही कुरा दोहोरिन्छ २ नम्बरमा पनि । अहिलेको प्रविधि नै त्यस्तै छ । यसमा आयोगले कुनै सुधार गरेको छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसको उदाहरण हो । यसको अर्थ हो मधेश प्रदेश देशको मानचित्रबाट हराउनेछ । अरु प्रदेशले स्थानीय सरकार चलाइरहँदा यो प्रदेश भने बजेटसमेत नपाउने अवस्था आएको छ जुन यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । चुनाव नभएका क्षेत्रमा सरकारले बजेट रोक्का गरेको अवस्थाले बुझाउने कुरा त्यही हो । यसमा अर्को दुःखद् पक्ष हो तेस्रो चरणमा परेको यो प्रदेशमा त्यसबेला पनि चुनाव गर्न नदिने भनिरहनु । चुनाव नभई निकाय खडा हुँदैनन् । पहिलेका निकाय भंग भइसकेका छन् । नयाँ निकाय खडा नभई केन्द्रले बजेट दिने कुरा आउँदैन ।
अहिले जसले चुनाव बहिष्कार गर्ने भनिरहेका छन् तिनले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि प्रभाव पार्ने कुरा भयो भनिएको हो । जसले आफ्नो क्षेत्रका जनताको हक, हित र सुविधाका लागि लडेका बताइरहेका छन् । यता त्यसको दुष्प्रभाव भने त्यसको ठीक उल्टो पर्ने अवस्था देखिँदै छ । सरकारले गरेको एउटा निर्णयले यी सबै कुरा बताएका हुन् जो बहिष्कार गरिँदा त्यसको सोझो प्रभाव पर्छ ती क्षेत्रमा । चुनाव नभए विकास बजेट खर्च गर्न नपाइने भनी भएको हालैको निर्णयले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गरेको हो । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको थियो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन भएर यो हप्तादेखि त्यस्तो अन्योल हटेको छ भने तेस्रो चरणमा परेका मधेश प्रदेश बजेटविहीन हुने अवस्था चाहिँ कायमै रह्यो कम्तीमा तीन महिनासम्म । सरकारको यो निर्णयले बताएको कुरा हो यो । मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैमध्येको एउटा अंश मधेशका तहमा पनि पुग्ने थियो यदि समयमै निर्वाचन भएको भए वा गर्न दिएको भए । अहिले विनियोजित रकम चुनाव नभएका ठाउँमा कसरी दिने भन्ने आफैं एउटा प्रश्न बन्न गएको छ ।
संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषद्लाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएर निकाय खडा भई त्यो रकम स्थानीय सरकारका नाममा खर्च हुन थालेको अवस्था छ यता भने तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ सम्मका लागि सरेको छ । त्यसै पनि यसरी यो क्षेत्र तीन महिनापछि परिसकेको यसले बुझाउँछ भने त्यसबेला पनि चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने द्विविधाले अर्को समस्या खडा भएको छ । चुनाव नभएसम्म यो प्रदेशमा परेका आठ जिल्लाका नगर र गाउँ परिषद् हुँदैनन् जसले यो रकम खर्च गर्न पाउने अवस्था आउँदैन । त्यसकारण बहिष्कार गर्नेहरुले यो प्रदेशलाई कति हदसम्मको नोक्सानीमा पारेछन् भन्ने स्पष्ट भएको हो । भनिएला सरकारको कुनै आदेशबाट फुकुवा गरिएला तर खर्च गर्ने पदाधिकारी त चाहियो नै र बजेट बनाउने निकाय पनि । निर्वाचन नभई यी कुनै काम हुँदैनन् ।
स्थानीय तहमा नगर र गाउँ परिषद्विना कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न मिल्दैन । नगर वा गाउँ परिषद्को निर्वाचित निकायलाई मात्र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले चिन्दछ । यसबाहेकका कुनै पदाधिकारी यसको जानकारीमा आउँदैनन् । संविधानले स्थानीय निकायलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । नगर र गाउँ परिषद्ले आगामी वर्षका लागि कुन–कुन कार्यक्रम र योजना बनाउने, कति बजेट राख्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सबै व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान छ । केन्द्रले यी निकायलाई सोझै बजेटका रूपमा अनुदान दिने मात्र हो । पहिलेजस्तो केन्द्रले कुनै पनि योजना बनाएर पठाउने छैन । त्यस्तो गाउँ वा नगर परिषद् बन्न पहिले निर्वाचन हुनुपर्छ । हालै सम्पन्न भएका प्रदेशका तहले भने खर्च गर्न पाउनेछन् बाँकी प्रदेश पनि समयमै निर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि यो कुरा लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि भरतपुर महानगरपालिका सामुन्ने छ । सँगै निर्वाचन भएका अन्यत्रका यस्ता संस्थाले काम थालिसके तर यो महानगर निर्वाचनको परिणाम नआएकै कारण मौन बसेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ प्रदेशमा पर्ने ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ । यी सबैमा गएको बजेटमा कुनै समस्या हुनेछैन ।
मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेकाले तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुने अझै निश्चित भएको छैन । चुनाव तोकिएको मितिमै भएन भने यो पूरै प्रदेश बजेटबाट वञ्चित हुनेछ । त्यसकारण बहिष्कारकर्ताले यो पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ भनिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपबाट सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले उसैलाई कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हो । तर निर्वाचन नै हुन नसके यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्टै छ । यसले बुझाउँछ बहिष्कारले नोक्सान कहाँ पारेछ वा पार्दैछ भन्ने ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया