‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सुस्त
प्रवीन राउत २०८१, साउन ३ ०६:१८ 
नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । तीन वर्षअघि घोषणा भएको यो कार्यक्रम गतवर्ष कार्यविधि तयार भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । गत वैशाख २७ गते ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि केही कार्यक्रमका प्रस्तावहरू दर्ता भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ब्याज अनुदानतर्फ एक सय ४८ र प्रविधि हस्तान्तरणतर्फ एक सय २२ वटा गरी कुल दुई सय ७० वटा प्रस्ताव दर्ता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । अधिकांश प्रस्ताव प्रदेशमार्फत आएको छ ।
दर्ता भएका प्रस्तावहरूमा कृषि, पशुपालन, डेरी, काष्ठकला, कपडा, कागज उद्योग, फर्निचर उद्योग, मसला उद्योग, साबुन उद्योग, एग्रो फार्म र ‘होम स्टे’, स–साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका र यसवरपरका जिल्लाहरूदेखि कर्णाली, कन्चपुर, रूपन्देही, विराटनगर, पाँचथर, इलामलगायतका क्षेत्रका छन् । मन्त्रालयले कार्यक्रम समयमै कार्यान्वनयमा जान नसक्नुमा कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटीमा लामो समय स्पष्ट नहुनु बताएको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यतिर मात्र कार्यविधि स्वीकृत भएको कारण कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त समय अपुग भई पूर्णरूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन जानसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा त्यसका लागि थप समय लाग्ने निश्चित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । अर्को समस्या भनेको कार्यविधिमा भएको अस्पष्टताले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ब्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट कुनै एक उद्यमीले वार्षिकरूपमा तथा कार्यक्रम अवधिभर प्राप्त गर्ने अधिकतम सुविधा (अनुदान)को सीमा सम्बन्धमा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यतिर स्वीकृत भएको कारण मूल्याङ्कन समितिले प्राप्त प्रस्तावहरूको चेकजाँच र मूल्याङ्कन गर्न समय सीमाको कारण नभ्याउने अवस्था थियो भने अर्कोतिर ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बहुवर्षीय रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृत हुनुपर्नेमा सो नहुँदा ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि स्वीकृत भएको समयदेखि नै अन्योलताको अवस्था रहेको बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा रहने प्रमुख तथा अधिकृत र अन्य कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा काम गर्न पर्याप्त समय नहुने कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको नतिजा निकाल्न बाधा परेको अनुभव अधिकारीहरूमाथि छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि चार लाख नौ सय ९९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यविधि ढिलो गरी स्वीकृत हुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न नपाउँदा विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले स–सानादेखि ठूला समस्याहरू रहेका प्रस्तावहरू भने प्राप्त गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कम्पनी दर्ता, नागरिकताको असप्ष्टता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र कालोसूचीलगायतका विषयहरूमा समस्या देखिएको छ । उद्योग दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको हकमा कतिपय प्रास्तवकले नवीकरणकोे कागजात पेस नगरेको र कम्पनीमा मात्र दर्ता गरेको, गत आर्थिक वर्षमा मात्र उद्योग दर्ता हुँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिन नसकेको, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि धेरैले समावेश नगरेको पाइएको छ । कार्यक्रमका लागि विनियोजितभन्दा बढी रकम माग गरेको तथा प्रविधि माग गर्दा भवन, गाडी माग गर्दा समस्या देखिएको छ । यसैबीच सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भने अधिकांशले लिएका छन् ।
मन्त्रालयले प्रस्तावहरू छनोट गर्नका लागि विभिन्न समस्या आएको बताएको छ । समस्याको क्रममा उद्योगको निर्यातको प्रतिशत वा वार्षिक उत्पादनको मूल्यको आधार तय हुन सकेको छैन । उत्पादनलाई अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अभाव भएको, रोजगारी तथा तलब वितरणको प्रतिवेदन नहुँदा प्रस्तावहरूमा थप समस्या देखिएको बताइएको छ । साथै मौसमअनुरूप उद्योग सञचालन भए÷नभएको समेत यकिन गर्न सकिएको छैन । उद्योग विभाग साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग सातै प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहका आ–आफ्नै कानुन तथा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रका फरक–फरक ढाँचा तथा नवीकरणका समय सीमाको कारण समेत कागजात चेकजाँच गर्दा समस्या भएको छ ।
समस्यालाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक करोडभन्दा बढी कारोबार भएका कम्पनीमा दर्ता भएका तथा नभएका सम्पूर्ण उद्योगहरूको प्रमाणित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न भएमा मात्र गत वर्षको उत्पादनको अवस्था एकिन गरी मूल्याङ्कन गरिने, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक करोडभन्दा कम कारोबार गरेका, कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्न अनिवार्य नभएका कारण लेखापरीक्षण नगरेका उद्योगहरूसँग गत आर्थिक वर्षको यथार्थ उत्पादन खुल्ने प्रमाणित ‘उत्पादन पत्र’ भएमा मात्र उत्पादनको अवस्था एकिन गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिने, उद्योगले उपलब्ध गराएको रोगजारी संख्या खुल्ने गरी प्रमाणित कागजात, उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थको प्रतिशत र उद्योेगले गर्ने वार्षिक उत्पादनको मूल्य एकिन गर्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने देखिएको तर कार्यविधिमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेकोले नयाँ कार्यविधिमा सो व्यवस्था समावेश गरी अघि बढ्नसक्ने बताइएको छ ।
व्यावसायिक निरन्तरताको लागि उद्योग दर्ता भएको मिति र उद्योग अध्यावधिक गरिएको कागजातलाई आधार मान्न सकिने, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता भएकोमा सोको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने र महिलाबाट सञ्चालित उद्योगको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्रको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने बताइएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिरुचिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि’ विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सम्म सञ्चालन गरिने कार्यक्रमभित्र उक्त कार्यक्रम समावेश गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन’ आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ अभियान, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल’ र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि मात्रै तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भने उक्त कार्यक्रमको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो जुन रकम खर्च हुन सकेन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
- माउन्टेन इनर्जीले ६५ मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
- एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने
- द क्लिफ बन्यो उत्कृष्ट करदाता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया