प्राधिकरणलाई चुसेर अकुत सम्पत्ति कमाएका कुलमान भाग्दै
अख्तियारमा झण्डै डेढ दर्जन मुद्दा
एउटा सामान्य जागिरे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अकुत सम्पत्ति कमाएको मात्र होइन उनले आफन्तका नाममा विभिन्न व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न मितिमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै करिब डेढ दर्जन मुद्दा परेका छन् । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानले सीमित उद्योगी र व्यवसायीसँग लेनदेन गरेरै विद्युत् खपतको अभिलेखमा देखिने मिटर अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी)को तथ्याङ्क पनि मेटाइदिएका छन् । टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नमेटाई उद्योगी र व्यवसायीसँग अतिरिक्त रकम लिन नसकिने निष्कर्षका साथ उनले पहिला टीओडीको तथ्याङ्क मेटाएर मात्र देखावटीरूपमा उद्योगी र व्यवसायीलाई छुट महसुल बुझाऊ भनेर बिल पठाए ।
उद्योगीले टीओडीको तथ्याङ्कको आधारमा मात्र महसुल तिर्ने अडान लिने अनि प्राधिकरणले देखाउन नसकेपछि मुद्दा हार्छ र उद्योगी र व्यवसायीले मुद्दा जित्छन् । त्यही सेटिङको आधारमा उनले टीओडीको तथ्याङ्क मेटाइदिए । व्यवसायीसँग भित्रभित्रै मिलेका कुलमानले उनीहरूलाई थर्काएको जस्तो गरेर ‘बिलिङ’ गरे । तर, उक्त रकम उठ्ने अवस्था छैन, किनकि कुलमानले उक्त तथ्याङ्क नै मेटाइदिएका छन् ।
टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरसम्बन्धी जानकार, जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ हो । त्यही कुरा पाटन उच्च अदालतको फैसलाले पनि उल्लेख गरेको छ । अदालतको फैसलाको कारण पनि टीओडी मिटरको तथ्याङ्क (रेकर्ड) मेटाउने कार्यमा प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कुलमान घिसिङ मुख्य दोषी हुन् । कुलमानको निर्देशनविना त्यसरी टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटाउन कसैले पनि सक्तैन । अदालतले पनि टीओडीको सम्पूर्ण जिम्मेवार प्राधिकरण हुने भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यही टीओडी मिटरको पक्षमा छन् भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगले पनि टीओडी मिटरको अङ्कलाई आधार मानेर उद्योगीलाई बिलिङ गर्न भनेको छ । तर, कुलमान त्यसरी टीओडी मिटरलाई आधार मानेर बिलिङ गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । किनकि कुलमानले उद्योगीसँगको मिलेमतोमा त्यो तथ्याङ्क ‘डिलिट’ गराइसकेका छन् । व्यवसायीसँगको लेनदेनमा कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटाएका हुन् । त्यही मिलेमतोको कारण अहिले व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल तथा त्यसको ‘प्रिमियम चार्ज’ तिर्ने हो भने टीओडी मिटरलाई आधार मान्नुपर्ने अडान लिएका छन् । लाल आयोग मात्र होइन अहिले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि त्यही टीओडी मिटरकै आधारमा बिलिङ गर्ने पक्षमा छन् । यसले कुलमान कानुनीरूपमा तल पर्ने देखिएको छ ।
आफूले मिलेमतोमा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटाएको तर अहिलेको सरकार त्यही मिटरको आधारमा मात्र उद्योगीसँग महसुल उठाउने पक्षमा रहेको कारण कुलमानको अडानले कानुनी बल प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छैन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले कुलामानलगायत उद्योगी र व्यवसायीसँगको छलफलमा तथ्यका आधारमा बिलिङ गर्न र त्यो तथ्याङ्कको आधारमा महसुल बुझाउन उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । आइतबार विश्वासको मत लिन संसद्को रोस्टममा उभिएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्याङ्कको आधारमा मात्र महसुल उठाउन बिल काट्न भने । यदि तथ्याङ्कको आधारमा बिल काटिएको होइन भने त्यो गैरकानुनी काम हुने बताए । गैरकानुनी काम गर्ने कारबाहीमा पर्ने सङ्केत गरे । यदि कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटाएका हुन् भने उनले जारी गरेको बिल नै गैरकानुनी छ । गैरकानुनी काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।
प्रचण्ड सरकारले २०८० साल पुग २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो । सो न्यायिक आयोगले पनि टीओडी मिटरको तथ्याङ्कविना महसुल उठाउन नहुने भनेको छ । सोही कारण उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा कुलमान छन् । किनकि त्यो आयोगले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्ने मुख्य जिम्मेवार प्राधिकरण र त्यसमा पनि कुलमानलाई इङ्गित गरेको छ । त्यही कारण कुलमान उक्त आयोगको प्रतिवेदन रद्दीमा हाल्न चाहन्छन् । नेपालभर लोडसेडिङ भएको बेलासमेत नियमितरूपमा २० देखि २४सै घण्टा विद्युत् लिन चाहने केही उद्योगी–व्यवसायीले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका थिए । त्यसबापत प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकबाट थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो । उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क पनि नियमित बुझाएका थिए ।
तर, प्राधिकरणले ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद आएको हो । छुट बिल तिर्ने हो भने टीओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्न पाउनुपर्ने अडान उद्योगी र व्यवसायीले गरेका छन् । तर, त्यसलाई कुलमानले मेटाइदिएका छन् । उनले त्यसरी उक्त तथ्याङ्क मेटाउन पाउनेथिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्बाटै गैरकानुनीरूपमा बिलिङ गर्न नपाउने र तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा कानुनसम्मतरूपमा गरिएको बिलिङको रकम उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बताए । यसले गर्दा कुलमान अहिले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क देखाउनुपर्ने तीव्र दबाबमा छन् । तर, उनले यसअघि जताततै दिएको जवाफमा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिएको बताएका छन् ।
उक्त तथ्याङ्क मेटिनु गैरकानुनी काम हो । अब गैरकानुनी काम गर्नेलाई यो सरकारले छुट नदिने भएपछि कुलमान अहिले उद्योगी–व्यवसायीबाट महसुल उठाउन नदिएको बहना बनाएर प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएर पन्छिन् खोजेका छन् । तर, त्यो अपराधबाट कुलमानले सहजै उन्मिुक्त पाउने देखिँदैन । उनले आफूले महसुल उठाउन खोजेको तर सरकारले उठाउन नदिएको आरोप लगाए पनि यसमा मुख्य दोषी कुलमान हुन् । किनकि टीओडीको तथ्याङ्क मेटाउने काम कुलमानको निर्देशनमा भएको छ । उनी सरकारले काम गर्न दिएन भनेर राजीनामा दिने पक्षमा भए पनि खासमा अकुत सम्पत्तिको छानबिनबाट उम्किने प्रयासमा छन् । तर, सरकारले कुलमानलाई सहजै उन्मुक्ति दिने देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ट्याग : #Page 1
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- नेपालले मौसमी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री
- ‘वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात लयमा फर्कियो, व्यापार र उद्योग अझै फर्किएन’
- शेयर बजारमा सामान्य बृद्धि
- ‘हरेक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ’
- बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक सुरु
- नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटमा एक सय ४० भन्दा बढीको मृत्यु
- अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रमुख बन्न ३८ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा
- पूर्वी टर्कीमा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
yasto vanda ramra kam garne lai annyaya hunxa. ramro garne ko samman garnu parxa.