मौद्रिक नीतिमा आ–आफ्नै स्वार्थ
सत्तासीन दलको लागि हदैसम्मको लचिलो मौद्रिक नीति, बदलामा गभर्नरको पुनरावृत्ति
सुरेश राउत २०८१, साउन ७ ०९:३५ 
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारी क्यालेन्डरअनुसार बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ भन्दा अघि असारको अन्तिम साता बजेट सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको दोस्रो हप्तासम्म मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दथ्यो । अहिले सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न भने नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै क्यालेन्डर छ । सरकारको अर्थनीतिलाई वित्त नीतिमा रूपान्तरण गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । बजेटको जति महत्व छ, त्यति नै महत्व मौद्रिक नीतिको पनि छ । बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसलाई सबैले महत्वका साथ हरेका हुन्छन् ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग प¥याउने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यस वर्ष सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकले नेपाल उद्योग वााणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियसन, घरजग्गा व्यवसायी संघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलगायतका दर्जनौंँ संघसंंस्थाहरूसँग सुझाव लिएको थियो । सोही सुझावअनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अन्तिम रूप दिने तयारी गर्दै थिए । त्यहीबीचमा सरकार परिवर्तन भयो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बने भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बने । मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनका लागि गभर्नर अधिकारी सहज थिएनन् । किनभने गभर्नर अधिकारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा एमाले निकटका व्यक्ति हुन् । तर पनि पुनकै नेतृत्वमा आएको बजेटको निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी भएको थियो । तर, यहीबीचमा राजनीतिक कोर्स करेक्सन भयो । विगतमा नेकपा एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारी भएको र त्यो एम गभर्नर महाप्रसाद नै भएको आशंका गरिएको थियो । यही कारण अहिले गभर्नर अधिकारीका लागि लाइन मिलेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत आफ्नै लाइनको व्यक्ति भएका छन् । त्यही लाइनको स्वार्थको वरिपरि रहेर अहिले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले गत शुक्रत्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेगरी गभर्नरले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक पनि डाकेका थिए । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण सार्वजनिक भएनन् । यदि राजनीतिक स्वार्थ नहुँदो हो त, साउन १ गते शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसक्थ्यो । अघिल्लो दिनसम्म सबै तयारी पूरा भएको र शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न हल समेत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार नै तयारी नपुगेको भन्दै मौद्रिक नीति केही समयपछि मात्र जारी गर्ने उद्घोष गरे । हामी सबैको बुझाइमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यसमा कसैको हस्तक्षेप हुँदैन, तर यही साउन ४ गते जारी हुने भनेको मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप भयो, गभर्नर अधिकारी र सिङ्गो राष्ट्र बैंकको टिम त्यसको मतियार भयो । हामी सबै त्यसको रमिते भयौँ ।
गभर्नर अधिकारीको निर्णय गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयमा किन गभर्नर अधिकारी यी दुई व्यक्तित्वसमक्ष लम्पसार परे, त्यो आगामी समयले देखाउनेछ । तर, सबैलाई जगजाहेर भएको कुरा हो, डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी खतिवडाकै पहलकदमी तथा ओलीको ‘ग्रीन सिग्नल’मा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी बनेका थिए । पछि खतिवडाले नै अधिकारीलाई गभर्नर बनाइदिए । अहिलेको समय भनेको गभर्नर अधिकारीको लागि यिनै व्यक्तिको लागि नुनको सोझो गर्ने र दोस्रो कार्यकालको लागि पनि गभर्नर पदमा कायम रहने देखिएको छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त गभर्नर अधिकारीले गत शुक्रबार नै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थे । कुनै पनि दलीय स्वार्थसिद्ध व्यक्तिको निर्देशनमा मौद्रिक नीति रोक्ने थिएनन् ।
अहिले क्रमिकरूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोजिरहेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा अहिले पनि धेरै समस्याहरू छन् । बैंकहरूले विगतमा प्रवाह गरेको कर्जाबाट नियमितरूपमा सावाँब्याज असुली गर्न नसक्दा खुद मुनाफा घटेको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । बजारमा कर्जाको माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा निक्षेप जम्मा भइसकेको छ । लगानीयोग्य वातावरणको अभावको कर्जाको माग हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमको मौद्रिक उपकरणहरू जारी गरेर अधिक तरलतालाई नियन्त्रणमा राखिरहेको छ । यो अवस्थामा रहेको वित्तीय प्रणालीलाई एक्कासि खुकुलो बनाउँदा यसले केही हदसम्म अल्पकालको लागि अर्थतन्त्र चलायमान त गराउँछ, तर दीर्घकालको लागि यसले धेरै हदसम्म नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यही भएर पनि अहिले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले तत्काल लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइरहेका छन् । विश्व बैंक, मुद्राकोषकै टोलीले अहिले नेपालका एक दर्जन ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । यो अध्ययनको रिपोर्ट आउन केही समय त लाग्ला नै तर नेपालले अहिले कुनै पनि हालतमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने सुझाव विश्व बैंक र आईएमएफका प्रतिनिधिकहरूको छ ।
खैर अवस्था जे–जस्तो भए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई आफ्नो पालामा अर्थतन्त्र राम्रो भएको, सेयरबजारमा उच्च बिन्दु कायम भएको, घरजग्गा र अटोमोवाइल क्षेत्रको व्यापारसँगै राजस्व बढेको देखाउनु छ । पछि यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो दीर्घकालीन असर पु¥याउला यो समूहलाई अहिले कुनै मतलब छैन । तत्कालको लागि अर्थतन्त्र चलेको, सबै क्षेत्र चलायमान भएको देखाउँदै जनतामा अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको र यो वातावरण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारण सम्भव भएको भ्रम सिर्जना गर्नु रहेको छ ।अर्थतन्त्र सकारात्मक ट्र्याकमा रहेको देखाउन वर्तमान सरकार गभर्नर अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लागि परेको छ । मौद्रिक नीतिको यो ढिलाइ सम्भवतः त्यही कारण हो । भनिन्छ, मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ, बेइमानी गर्नको लागि पनि मौका चाहिन्छ । अहिले गभर्नर अधिकारी आफ्नो गभर्नरको रूपमा आफ्नो कार्यकाल बढाउन यही मौकाको खोजीमा छन् ।
गभर्नर अधिकारीको लागि आफ्नो कार्यकाल बढाउने सबैभन्दा उपयुक्त मौका र अनकूल वातावरण नै अहिले हो । त्यही कारण अहिले गभर्नर अधिकारी सत्तासीन दलको स्वार्थअनुसार विश्व बैंक र आईएमएफको सुझावलाई लत्याउँदै हदैसम्मको लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लागिपरेका छन् । सत्तासीन दलको चाहना र स्वार्थअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याएर त्यसको बदलामा गभर्नर पदको दोस्रो कार्यकालको पुनरावृत्तिको लागि गभर्नर अधिकारी दिल खोलेर लागेका छन् । सार्वजनिक हुने अन्तिम समयमा तयारी नपुगेको भन्दै मौद्रिक नीति रोकिनु, राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमाथि कुनै अमुक व्यक्तिद्वारा हस्तक्षेप हुँदा अधिकारको लागि एक शब्द नबोल्नु आदि सबै यसकै उदाहरणहरू हुन् ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया