अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि, लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुनुलगायतका दर्जनौँ अर्थतन्त्रका समस्याहरू पहिचान गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र सहसचिवहरूको समूहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने उपायका बारेमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई जानकारी गराएका हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि, लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुनुलगायतका ४६ वटा चुनौतीहरू रहेको र त्यसलाई चिर्नका लागि २९ वटा कदम चाल्नुपर्ने कर्मचारीहरूले मन्त्री पौडेललाई बताएका थिए । अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई अर्थतन्त्रको समग्र चुनौती, संरचनागत, सार्वजनिक खर्च, बैंकिङ क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रगत चुनौती भनि पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका समग्र चुनौतीहरूमा साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात÷निर्यात अनुपात उच्च रहनु, आर्थिक वृद्धि न्यून रहेको, बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेका, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेको, तीव्र आन्तरिक बसाइसराइको कारण हिमाली, पहाडी एवं ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको र आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संरचनागत चुनौतीहरूमा न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, न्यून दरको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर चार दशमलव २३ प्रतिशत हुनु, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु, आयातमा आधारित राजस्व कुल राजस्वको ४६ दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित हुनु, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा निकासी–पैठारी अनुपात एक दशमलव १० को अनुपात हुनु बताइएको छ । राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु समेत अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चगत चुनौतीमा भने आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्न नसक्नु, अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण १७ खर्ब ५२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहनु र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसक्नु बताइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतीमा भने कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसक्नु, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहनु र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता कायम गर्न नसक्नु उल्लेख गरिएको छ भने बाह्य क्षेत्रको चुनौतीमा भने कमजोर निकासीको आधार एवं उच्च व्यापार घाटा हुनु, चालू खाता प्रायः घाटामा रहनु, भ्रमण आयभन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहनु, विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहनु र वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसक्नु रहेको बताइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गरी अघि बढ्न लागि तयार गरिएको कार्यदिशामा भने प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिई काम गुर्नपर्ने बताइएको छ । यसका साथै उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने, ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र वित्त जोखिम कम गरी अघि बढेमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू चिर्नसक्ने सचिव र सहसचिवहरूको दाबी रहेको छ । अत्यन्त प्रभावकारी अध्ययन गरी तयार गरिएको अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानका उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने तयारीका साथ मन्त्रालयका पदाधिकारीले उक्त प्रतिवदेन तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूः
साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु
बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु
वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु
आयात÷निर्यात अनुपात उच्च रहनु
आर्थिक वृद्धि– अस्थिर एवं न्यून रहेको
बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको
औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेको
तीव्र आन्तरिक बसाइसराइको कारण हिमाली, पहाडी एवं ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको
आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको
संरचनागत चुनौती
न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत ः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम
न्यून दरको आर्थिक वृद्धि पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत
न्यून उत्पादकत्व
औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको
आयातमा आधारित राजस्व ः कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत
कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा निकासी–पैठारी अनुपात १ः१०
राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु
पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु
पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति
ऋणको मात्रा बढ्दै जानु
भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु
विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु
राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्यबमोजिम राजस्व असुली हुने नसकेको)
आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको
संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु
खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर बढ्दै जानु
सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु
वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु
आयोजना÷परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु
सार्वजनिक खर्च
आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन
गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण : १७ खर्ब ५२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व रहेको अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको
वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर : विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत
सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
सञ्चित कोष व्यवस्थापन : संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहने गरेको
वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी :राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको । समपुरक र विशेष अनुदान तर्फ वर्षेनी आयोजना थप भई असिमीत दायित्व सिर्जना भएको
बैंकिङ क्षेत्र
कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको
कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको
वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता कायम गर्न नसकिएको
वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको
वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको
बाह्य क्षेत्र
कमजोर निकासीको आधार एवं उच्च व्यापार घाटा
चालू खाता प्रायः घाटामा रहेको
भ्रमण आयभन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहेको
विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको
वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको
आगामी कार्यदिशा
प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने
सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने
पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने
उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने
ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने
वित्त जोखिम कम गर्ने
लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने
जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामिण सडक संजाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने
पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने
प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने
बहुवर्षीय ठेक्काको सहमती दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नेः जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालनमा जोड दिने
सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने
गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने
कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने
कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने
साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने
वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने
वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने
व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने
विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने
सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सर्तहरूमा सुधार गर्ने
वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालिम, सीप र गन्तव्य)
युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने
विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया