विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लगे २७ अर्ब लाभांश
प्रवीन राउत २०८१, साउन ९ ०८:४४ 
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन जति छलफल गर्छ त्यसको तुलनामा निकै कम लगानी आउने गरेको छ । पछिल्लो समय देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा बाहिरिने लाभांश उच्च देखिन थालेको छ । यसबारे सरकारको ध्यान खासै गएकोे देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहेको बताउँदै आगामी दिनमा विदेशी लगानीमा वृद्धि गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन रहेका बाधा पहिचान गरी सुधार गरिने बताएको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल लैजान कानुनी समस्या नभए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा वैदेशिक लगानी कम भित्रिएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।
गएको दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफलस्वरूप लाभांशबापत २७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनदेखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असार मसान्तसम्म उक्त लाभांश देशबाट बाहिरिएको हो । उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र १६ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० अर्ब २९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लाभांश रकम लगेका हुन् ।
विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त हुने लाभांश लैजानको लागि लगानीकर्तालाई कुनै निश्चित समयसीमा नतोकिएको कारण मासिकरूपमा लाभांश वितरण फरक पर्ने बताए । नेपालमा जति लगानी प्रतिबद्धता आउँछ मुस्किलले त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिने गरेको छ । तर, अहिले मासिक एक अर्बभन्दा बढीको लाभांश बाहिरिँदा अब वैदेशिक लगानीमार्फत भित्रिने रकमभन्दा लाभांशबापत बाहिरिने रकम बढी देखिन थालेको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । लगानी प्रतिबद्धता आएअनुसार लगानी रकम भित्रिएको पाइँदैन, त्यस्तै लाभांश वितरण पनि निश्चित समयमा लैजाने निश्चित हुँदैन जसले गर्दा रकममा फरक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूले साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा लगानी गरेबापत लाभांश लगेका हुन्’, निर्देशक धामीले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताका स–साना रेटुरेन्ट व्यवसायदेखि ठूला तारे होटल र सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेका छन् । ती क्षेत्रबाट प्रसस्त मुनाफा लगेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मंसिर, फागुन र चैत र चालु आर्थिक वर्षको माघ, कात्तिक र जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै लाभांश देशबाहिर गएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनमा नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, भदौमा आठ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा एक अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा आठ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, माघमा दुई अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, फागुनमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ, जेठमा तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ, असारमा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ लभांश वितरण गरेको छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ, भदौमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ कात्तिकमा एक अर्ब नौ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, माघमा छ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, फागुनमा ५१ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ, वैशाखमा २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, जेठमा ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र असारमा १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांश देशबाहिर गएको उल्लेख गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागमार्फत गर्छन् भने लगानी भित्र्याउने तथा लाभांश लैजाने काम राष्ट्र बैंकमार्फत गर्छन् । विदेशी लगानीको हकमा लाभांश लैजान, लेखाङ्कन गर्न भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम रहेको विनियम दर (खरिद र बिक्री दरको औसत)लाई लिई उक्त रकम मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभागका अनुसार १५ वटाभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरूले उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बङ्गलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् । यता लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा भने चीन, भारत, हङकङ, अमेरिका, बेलायतलगायतका दर्जनबढी मुलुक रहेका छन् ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले लगानीपछि लाभांश लैजाने मात्र नभई यहाँको नियमअनुरूप विभिन्न दस्तुरहरू बुझाएको पाइन्छ । असारमा मात्र २४ करोड ७० लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रत्येक महिना करिब दुई करोड रुपैयाँदेखि करिब ६० करोड रुपैयाँबरारबर राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको निर्देशक धामीले बताए । विभागले लाभांश वितरण राजस्व सङ्कलनका साथै उद्योगको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) लगायतका कामहरू गरेको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा उद्योगको लागि ११ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । असारमा मात्र १० वटा उद्योगका लागि एक अर्ब ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए सम्झौता गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा ५६ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
नेपालमा लगानी गरिसकेपछि लगानी अर्थात् नाफा लैजान सहज भएकै कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले लाभांश लैजाने गरेको विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐ न, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरुप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रमा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजानसक्ने निर्देशक धामीले बताए । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । साथै पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि स्वचालित मार्गबाट लगानी ल्याउन सकिने वातावरण बनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट नेपालमा लगानी गर्दा सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
- ५५ करोड बराबरको अनलाइन जुवा खेलाउने व्यक्ति पक्राउ
- ‘अस्पतालको फार्मेसीमा सबै औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ’
- कार्टेलिङ गरी सिमेण्टमा मूल्यवृद्धि
- विराटनगरमा मैथिली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हुने
- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुँजीबजार
- राजनीतिकोे उतारचढावमा सेयरबजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया