काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनु सर्वथा अस्वीकार्य रहेको बताएको छ । द्वन्द्वको क्रममा भएका अक्षम्य प्रकृतिका गम्भीर अपराधका दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुटको कानुनी प्रत्याभूति दिने गरी प्रमुख तीन राजनीतिक दलका बीच भएको सहमतिले दोषीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने समितिले जनाएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र भनेको मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको ‘प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक हो’ भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्न पनि समितिले सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । ‘पीडितको यस हकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निस्तेज पार्नेगरी जुनसुकै तहबाट गरिने निर्णय मान्य हुँदैन’, समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक नेपालको संविधान (धारा २१) एवं नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत) अन्तर्गत प्रत्याभूत छ । यो हक सर्वकाल (शान्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकाल) अविच्छिन्नरूपमा क्रियाशील रहने भएकाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मापदण्डविपरीत हुने गरी कानुन बनाउन नसकिने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो यथार्थलाई हेक्का राख्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रियामा संलग्न जनप्रतिनिधिलगायत सबैलाई निगरानी समिति आग्रह गरेको छ ।
‘अपराधको गाम्भीर्य बढाउने तत्वहरू (एग्राभेटिङ फ्याक्टर) र गाम्भीर्य घटाउने तत्व (मिटिगेटिङ फ्याक्टर) को स्वतन्त्र न्यायिक मूल्याङ्कनको आधारमा घटी वा बढी परिमाणको सजाय तोक्ने अधिकार अदालतमा निहित रहने विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबाहेक न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुल्चिने गरी कानुनले नै प्रतिशत तोकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णयमा न्यायपालिकालाई बाँध्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।’ गम्भीर अपराधका पीडकलाई दण्डहीनता र उन्मुक्तिको ढोका खुल्ने र पीडितको न्यायको अधिकार हरण हुने कार्य नर्गन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
गम्भीर अपराधमा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने विकल्प त्याग्न निगरानी समितिले माग गरेको छ । साथै, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा गरिएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने, आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउनुपर्ने, क्षमादान र मेलमिलाप अयोग्य अपराधमा अभियोजन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी विचाराधीन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया