विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरूप पछिल्लो चार वर्षमा १० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८०÷८१ सम्म श्रम स्वीकृति लिने विदेशी नागरिकको संख्या १० हजार दुई सय २० जना रहेको छ ।विभागले चार हजार चार २९ वटा नयाँ श्रम स्वीकृति र पाँच हजार सात सय ९१ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई हजार तीन सय जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । जसमा एक हजार ९० जना नयाँ र एक हजार तीन सय जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई हजार एक सय ८१ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए । जसमा नयाँ नौ सय ५० जना र एक हजार दुई सय ३१ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० दुई हजार नौ सय ९४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा एक हजार तीन सय ६९ जना नयाँ र एक हजार छ सय २५ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दुई हजार छ सय ८४ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । जसमा एक हजार २० जना नयाँ एक हजार छ सय ६५ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको थियो । दक्ष श्रमिक मात्र नेपालमा काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण श्रम स्वीकृति लिने शतप्रतिशत दक्ष जनशक्तिको भएको विभगाका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताए ।‘मुलुकमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन भएका छन् ती परियोजनामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति मुलुकमा अभाव हुँदै विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउने प्रचलनअनुरूप उनीहरू यहाँ आएका हुन्’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशी सहायता तथा अनुदानमा सञ्चिलित आयोजनाहरूमा विदेशबाट नै श्रमिक पठाउने व्यवस्था रहेको छ जसले गर्दा उनीहरू नेपालमा आई काम गरेको पाइन्छ ।
श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४)ले दक्ष गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क)मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्छ । विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । विभागका अनुसार सन् २०१७ देखि हालसम्म सबैभन्दा बढी नौ हजार जनाभन्दा बढी चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने रहेको बताइएको छ । नेपालमा आउने दक्ष श्रमिकहरू सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका महादेशबाट समेत आएको देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको संख्या बढ्दा चिनियाँ श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘चिनियाँ सहयोग अर्थात् चीनले हात हालेका परियोजनाको संख्या बढ्दै जाँदा चीनले आफ्ना श्रमिक नेपालमा अर्थात् ती परियोजनाका लागि लिएर आउने हुँदा चिनियाँ श्रमिकको संख्या बढेको हो’, उनले भने, नेपालमा द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुननिर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको पाउन सक्छौँ ।’प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिेनेन्स इन्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुनेगरेको विभागले जनाएको छ । रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेगरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ ।
विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म पाँच सय ५३ वटा आपूर्तिकर्ता संस्था रहेको छ । जसमा एक सय १२ वटा नयाँ र चार सय ४१ वटा पुराना (नवीकरण) संस्थाहरू हुन् । ती संस्थाहरूले विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि सहजीकरणका साथै श्रम स्वीकृति, टिकट व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएका छन् । मुलुकको उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापारलगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुराउने उद्देश्यले विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिँदै आएको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- वन मुद्दामा आरोपित भीआईपी व्यापारी धरौटीमा छुट्नुको रहस्य !
- बक्यौता उठाउन प्राधिकरणको नयाँ जुक्ति
- पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया