प्रचण्ड सरकारले रोकेको निर्माण व्यवसायीको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिने तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले रोकेको निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि उक्त रकम कुन शीर्षक र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा उनले खुलाएका छैनन् ।
‘निर्माणसम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन’, नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित सचिवहरूसँगको छलफलमा पछि निर्देशन दिने क्रममा भने ।
जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले भन्दै उनले विकासका कामको बजेट भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिएबित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ ।’सयौँ योजनाका काम सके पनि निर्माण व्यवसायीले सडक विभागअन्तर्गतका योजनाहरूका मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । त्यस्तै, सिँचाइ विभाग र अन्य कार्यालयहरूका योजनामा पनि उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । अघिल्लो प्रचण्ड सरकारको पालामा उक्त रकम लिनका लागि निर्माण व्यवसायीले प्रयास गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले नमानेपछि रोकिएको थियो । प्रचण्ड सरकारमा माओवादीकै नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।
‘गत असार अन्तिम सातातिर सडक विभागअन्तर्गतका योजनाहरूमा पाँच÷सात अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिए पनि अझै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अघिल्लो वर्ष नै काम सकेको आयोजनाहरूमा पनि भुक्तानी समस्या अझै देखिन्छ ।’सरकारी तथ्याङ्कभन्दा १० गुणा बढी रकम सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले बाँकी रकम भुक्तानी दिने आशामा निर्माण व्यवसायी छन् । त्यसकै सङ्केतको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहजता दिने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको बोली पनि बाहिर आएको हो ।गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने उल्लेख थियो । यदि निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाएको भए उक्त समय अवधि सरकारले दिने थिएन । मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता भुक्तानी दिने अभिप्रायले मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको आशा निर्माण व्यवसायीले राखेका छन् ।
मौद्रिक नीति अगाडि नै सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग पटक–पटक छलफल र सुझाव लिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानीको पक्षमा छन् भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त अघिल्लो वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीको पक्षमा थिए । तर, सरकार नै पक्षमा नभएपछि उनको भनाइ कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन ।भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको कारण नै राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई सहजता दिनको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ ।त्यस्तै, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविध तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षाैँसम्म नसिकने स्थिति उत्पन्न हुनुमा समयमा भुक्तानी नहुनु पनि प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिने दाबी गरेको छन् । ‘उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्न पनि विशेष जोड दिएका छन् । उनले रुजु हुनेगरी काम गर्न तथा अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र व्यक्तिगतरूपमा दिइने कृषि अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसमा अनुगमन गर्न पनि विशेष निर्देशन दिएका छन् ।
बजार चलायमान बनाइराख्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले बजार चलायमान बनाइराख्न सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । कामको समयमा भुक्तानी तथा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कामहरू सुचारु भइरहने हो भने बजार चलायमान भइरहने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुनेगरी जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई भने ।
रेल र पानीजहाज योजनालाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जतिसुकै आलोचना भए पनि रेल र पानीजहाज योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट पारेका छन् । उनले ती दुई योजना कार्यान्वयन भएमा देशले विकासको गति लिने भन्दै ती आयोजना अगाडि बढाइने र त्यहीअनुसार काम गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
‘हवाई र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुनेगरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनतको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया