सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा हट्यो निर्माण व्यवसायमा एक अर्बभन्दा बढी कर्जाको लागि ‘क्रेडिट रेटिङ’ आवश्यक
सुरेश राउत २०८१, साउन १९ ०८:५५ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।परिपत्रअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमाअन्तर्गत कुनै एक वा सबै वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड कायम गरिएको छ । तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको थियो । जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, त्यस्तो कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कर्जाको भाका नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा त्यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खरिद÷बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने सर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा पुनः खरिद नगरुञ्जेल दायित्वको निरन्तरताको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो दायित्वलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि एक सय प्रतिशत नै जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको हकमा भने लागू हुनेछैन, परिपत्रमा भनिएको छ । यसैगरी निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा मात्र क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार पशुपन्छी, मत्यसपालनलगायतका शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखितरुपमा दिनुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया