टेकु पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
काठमाडौंको कालीमाटी र टेकु जोड्ने विष्णुमती नदीमा निर्माण गरिएको मोटरेबल पुलको ठेक्कामा अनियमितता गर्ने निर्माण व्यवसायी र सडक विभागका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ । उक्त मुद्दामा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेको हो । विशेषले २०८० साल असोज २२ गते फैसला गरी अनियमिततामा संलग्नहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले उक्त पुल निर्माणमा संलग्न जेडआईसी÷पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीका अधिकार प्राप्त अर्थात् अख्तियारनामा पाएको व्यक्ति सुमित रौनियारसहित सडक विभागका कर्मचारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेको हो । पप्पुले उक्त पुल मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको थियो । उक्त पुल भत्काउनुपर्ने भएकाले अहिले दुवैतिर वाल उठाएर छेकेर राखिएको छ । टेकुको पुलको माथिल्लो खण्ड अर्थात् सुपर स्ट्रक्चरअन्तर्गत बिममा राखिएको टेनडम केबल अर्थात् तन्किने तारको गुणस्तर कम र त्यसको साइज तोकिएअनुसार छैन । उक्त पुलको काम रोक्नू भनेर सडक विभागले भन्दाभन्दै पप्पुले रातारात पुल निर्माणसम्पन्न गरेको थियो ।
उक्त पुलमा तन्किने तारको ब्यास (डायमिटर) १५ दशमलव सात मिलिमिटर हुनुपर्नेमा १५ दशमलव दुई मिलिमिटरको मात्र राखेर बिम ढलान गरेको थियो । तोकिएको तार नभए आवश्यकताअनुसार तन्किन सक्तैन र पुल लामो सयमसम्म चल्न सक्तैन । उक्त पुलमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको कंक्रिट पनि प्रयोग गरिएको छैन ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा बैंकको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गर्न वा फिर्ता दिन प्रतिवादी आयोजनाका कर्मचारीहरूका कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन भनेर सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले भने उक्त मुद्दामा गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरेकाले बैंकबाट जारी हुने कार्यसम्पादन जमानतको भ्यालिडिटी (मान्यता) जाँच गरी सोलाई म्यादसहित दुरुस्त गराई राख्नु पर्नेमा सोही काम नगरेका भन्ने र मान्यता नभएको एवं म्याद नभएको कार्यसम्पादन जमानतको रकम जफत हुन नसक्ने गरी कार्यालयका कर्मचारी प्रतिवादी सहअभियुक्तहरूले कार्य गरी गराई आएको तथा जमानतको रकम बैंकबाट दाबी नगरेको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । उक्त काम नगरेबाट सरकारी राजस्वमा आउने रकम अर्थात् आम्दानी नआएको पुष्टि भएको अख्तियारको जिकिर छ । यसरी कार्यसम्पादन जमानत (परफरमेन्स बन्ड) जफत हुन नसकेको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पनि सडकका कर्मचारी प्रतिवादीहरूका प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भन्ने तर्क लगाई प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिनेगरी भएको फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातको उचित मूल्यांकन र विश्लेषण हुन नसकेको हुँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
सो ठेक्का उक्त कम्पनीले पारेर २०७१ साल असार ९ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्दा एउटा बैंकबाट एक करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत र अर्कोबाट एक करोड ७२ लाख १४ हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत पेस गरी पुल निर्माणको ठेक्का लिई आएकोमा सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन जमानतको अवधि डिफेक्ट नोटिफिकेसन अवधिसहित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसरी ठेक्का व्यवस्थापन बन्दोबस्ती गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली समेतको व्यवस्थाबमोजिम न्यूनतम सर्त पालना गरी÷गराई खरिद कार्य सम्पादन गर्नु उक्त कार्यमा संलग्न हुने सबै पदाधिकारीहरूको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।सार्वजनिक÷सरकारी कार्यालयमा हुने सबैखाले खर्च, आम्दानी तथा खरिदको कार्य तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप अनिवार्यरूपमा पालना गरी राज्य÷सरकारको खर्चलाई मितव्ययी र किफायती गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी नोक्सानी हुनसक्ने कुनै कारण भएमा हुनजान सक्ने भई सो कार्यलाई तत्काल रोक्ने दायित्व कर्मचारी वर्गको परम कर्तव्यअन्तर्गत रहेको अख्तियारको दाबी छ । यस्तो कानुनले तोकिएको कर्तव्य पूरा नगरेको भएमा ती कामको मूल्यांकन वस्तुगत, दशीसहित अकाट्य प्रमाणका आधारबाट पुष्टि भएको अवस्था रहने पनि अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त टेकु पुलको मुद्दामा पदाधिकारीहरूको कर्तव्यच्यूत भएको कारणबाट सरकारको आय (जमानत जफतपश्चात् हुने)मा एक करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँबराबरको रकम आउनबाट वञ्चित गराइएको र कार्यविधि पालना नगरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको प्रमाण देखिएको अख्तिायरको जिकिर छ ।
गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने र नगर्नू भनेको कार्य गर्नुलाई काम भनिन्छ र कानुनबमोजिम सजाय हुने कार्यलाई कसुर भनिन्छ भनी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(ग) र (ङ)मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले यस कारणबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नेलाई पनि सो काम गरेउपर कसुर गरेको मानी सजाय गर्नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । कानुनीरूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५३ (१) ले ‘सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोबार वा निज आफैँले गरेको कारोबार सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछन्’ भनिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ५३(२) मा ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रचलित कानुनबमोजिम कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तयार गर्ने, जाँच गर्ने, पेस गर्ने र सिफारिस गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबार वहन गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धित निज आफैँ जवाफदेही हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कोही–कसै पदाधिकारीबाट जानीजानी वा नियतवश सरकारी कार्यालयबाट गरिने आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित खरिदकार्यबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पार्ने वा दायित्व सिजना गर्ने कार्य कसैबाट हुनगएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित तत्तत् पदाधिकारीहरू हुनुपर्ने भन्नेमा द्विविधा नदेखिएको समेत अख्तिायारको दाबी छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(ङ) मा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर यस ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुनेछैन’ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था समेत
रहेको छ ।
दुईटा बैंक जमानत भएकोले तथ्यको भ्रममा परेको भन्ने समेत व्याख्या गरी त्यस्तोलाई कसुर नमानेको विशेष अदालतको तर्क केवल त्यस्तै कागजात मिलाउन लेखा शाखा र आयोजना प्रमुखको पदमा आर्थिक अधिकारसहित जिम्मेवारी दिएकोमा सोही कर्तव्य, दायित्वमै चुक्दा तथ्यमा भ्रम परेको सिद्धान्त लाग्न मिल्दैन भन्ने अख्तियारको जिकिर छ । किनकि आफैँ लेखाको प्रशासन चलाउँदा दुईवटा बैंक जमानत रहेको भन्ने आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ फागुनसम्मको खर्च प्रतिबद्धता अभिलेखन फाराम तयारी गर्दा प्रतिवेदन फाराममा उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूबाट सहीछाप गरी आएको स्थितिमा त्यही काममा तथ्यको भ्रम भनी उन्मुक्ति दिन मिल्ने अवस्था कदापि मिल्ने विषय हुन सक्दैन भन्ने अख्तियारले सर्वोच्चमा पेस गरेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ । यी गैरकानुनी कार्य आर्थिक कर्तव्य÷दायित्व बोकेकाले गरेको हुनासाथ स्वतः भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनेभएकोले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को परिकल्पना गरेको अवस्था उक्त मुद्दामा मननयोग्य हुनआउने अख्तियरको दाबी छ । सोही कारण प्रतिवादीहरूले उन्मुक्ति पाउने न कानुनले छुट दिएको छ न कर्तव्यच्यूत हुन उन्मुक्ति दिएको अवस्था नै छ भनेर अख्तियारले जिकिर गरेको छ । गलत कामको कारणीहरू ती विषयमा सबै कानुनको नजरमा कसुरदार भई सजायको भागिदार हुने अख्तियारको दाबी छ ।
कानुनले तोकेको कार्यसम्पादन जमानतबाट प्राप्त हुने रकम एक करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ फुकुवा हुनगई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुनगएको प्रस्टरूपमा देखिएको अख्तियारको जिकिर छ । राज्यलाई नोक्सानी गराउनमा लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापा, निमित्त कार्यालय प्रमुख बेल बहादुर नेपाली, लेखापाल गिरी प्रसाद श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत श्याम बहादुर खत्रीको भरपुर संलग्न रहेको अख्तियारको जिकिर छ । उनीहरूले राज्यको फाइदा र कानुनी व्यवस्था समेतको नजरअन्दाज गरी तथ्य लुकाई (जमानतको कुरा नदेखाई) उल्टै ठेकेदारको लागि मात्र बफादारिता निभाएको अख्त्यिारको दाबी छ ।
समयमा म्याद थप गराउने कार्य नभएको वा जमानतबापतको रकम दाबी नभएको कारणबाटै कार्यसम्पादन जमानतबराबरको हुने रकम एक करोड १४ लाख ७६ हजार फुकुवा हुनगई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुनगएको पुष्टि भएको अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।सरकारी कर्मचारीहरूबाट जानाजानी भएको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ र नियमावली, ठेक्काको सम्झौता र सर्तहरू तथा बैंक जमानत जारी हुँदाको सर्तहरू समेतको प्रतिकूल भई बापत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएको सप्रमाण प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिनेगरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको अख्तियारको जिकिर छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी सुमित रौनियारले समय बाँकी छँदै मिति २०७४ साल कात्तिक १२ मा नेपाल बंगलादेश बैंकमा निवेदन दिई नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने बदनियतले कार्यसम्पादन जमानतबापतको एक करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ फुकुवा गराई लगेको बयानलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट देखिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी सुमित रौनियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम कसुर गरेको ठह¥याई प्रतिवादीलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४(ङ) बमोजिम कैदको सजाय नगरी उक्त बिगो रकमबमोजिम जरिबाना हुने ठह¥याई बिगो जम्मा भइसकेको देखिँदा बिगो जफत गर्नु परेन भनी गरेको फैसलामा बिगो जफत नगरेको हदसम्म उक्त फैसला मिलेको नदेखिएकाले निर्माण व्यवसायी रौनियारलाई कानुनले राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन जमानतको रकमबराबरको बिगो एक करोड १४ लाख ७६ हजार निजको स्वामित्वको जुन जहाँसुकैको सम्पत्तिबाट भए पनि तत्कालै जफत गरी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया