किन हुुदैन टीओडी विवरण मेटाएको घटनाको छानबिन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विभिन्न उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् प्रदान गर्न जोडेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिजुली खपतको टीओडी मिटरको विवरण मेटाएको रहस्यमय घटनाको छानबिन नै नगरी भित्रभित्रै दबाउने प्रयास गरिएको छ । त्यस घटनाका सम्बन्धमा सरकार स्वयम् मौन रहँदै आएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बिजुली खपत कति भएको छ भनेर देखाउने आधिकारिक तथ्य नै टीओडी विवरण हो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त विवरण मेटाएर उद्यमीहरूसँग बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् । उनको बार्गेनिङ पावर बढाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सहयोगस्वरूप ती उद्योगमा बिजुुलीको लाइन काट्दै बार्गेनिङ बढाउँदै जोड्दै र काट्दै जोड्दै आएको श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम रहेको छ । त्यही क्रमलाई आम्दानीमा ब्रेक थु्र गर्न गत पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने हो कि होइन भनी सुझाव पेस गर्न न्यायिक आयोग गठन भयो र त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बारेमा समेत प्रचण्ड सरकारले जालझेल गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बारेमा गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको भनिएको एउटै चलानी नम्बर भएको दुईवटा निर्णय आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरिसकेको छ र पहिलो निर्णय निकालेर उही चलानी नम्बर राखेको दोस्रो निर्णय घिसिङलाई चोख्याउन प्रचण्ड सरकारले गरेको पछिल्लो कसरत थियो । उक्त निर्णयका बारेमा अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समतिमा छानबिन भइरहेको थाहा भएको छ ।

घिसिङलाई जोगाउन सरकारले एकपछि अर्को गल्ती र ढाकछोप गर्ने प्रयास हुँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को टीओडी मिटरको विवरण र त्यो विवरणअनुसारको महसुल कति हो भन्ने विवरण नै प्राधिकरणले मेटाएको छ । विवरण प्राधिकरण आफैँले मेटाउँदैन र त्यो मेटाउने कोही व्यक्ति हुन्छ । जो पायो त्यो कुनै सामान्य व्यक्तिले सुरक्षित राख्नुपर्ने त्यस्तो विवरण मेटाउने आँट गर्दैन । त्यसलाई मेटाउन प्राधिकरणको हैसियतवाला व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसमाथि पनि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको जगजग्गी चल्दै आएको बेला अर्को कुनै कर्मचारीले त्यो टीओडी विवरण मेटाउने दुस्साहस गरेको हुन सक्दैन । त्यसो त टीओडी विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी प्राधिकरण प्रमुखको नाताले घिसिङकै हो । त्यस हिसाबले पनि टीओडी विवरण सुरक्षित नराखेको र मेटाएको जिम्मेवारी पनि घिसिङले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगीसँग लेनदेनको समझदारी गरेर सञ्चालक भक्तमान पुनको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर त्यसलाई मिनाहा दिन खोजेको र प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्नुअघि नै कार्यदलको प्रतिवेदन आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरिदिएपछि लेनदेनको समझदारी भत्ताभुङ्ग भएको थियो । पुनको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुअघि नै लेनदेनको मौखिक सहमतिमा कुलमानले टीओडी विवरण मेटाएका थिए । त्यो विवरण अहिले प्राधिरकरणसँग छैन । नभएकै कारण लाल आयोगलाई पनि टीओडी विवरण प्राधिकरणले दिएन । प्राधिकरणसँग सुरक्षित हुनुपर्ने उक्त विववरण कहाँ गयो ? त्यो विवरण कसले डिलिट ग¥यो ? त्यो विवरण नभई विद्युत्को बिलिङ हुँदैन । बिलिङ नै नभएपछि महसुल उठ्ने कुरा पनि भएन । अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनको बिजुली महसुल नउठ्नुको मूल विवादको कारण यही टीओडी मिटरको विवरण नहुनु हो । त्यो टीओडी मिटरको विवरण कहाँ गयो ? कसले मेटायो ? त्यसको छानबिन गरिनु पथ्र्यो, अनि मात्र महसुल लिनुपर्ने हो कि होइन ? उद्योगीले कति महसुल तिनुपर्ने हो भन्ने कुरा निक्र्याैल हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म टीओडी मिटर विवरण कहाँ गयो, कसले मेटायो भन्नेबारेमा छानबिन नै भएको छैन । त्यसको छानबिन नभई बिजुली बिल बक्यौताको असुली गर्न खोज्नु टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाएको भनेजस्तै हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments