उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी स्वीकृत हुँदा बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ । विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका लगानीकर्ताहरूले ऐन, नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र लगानी भित्र्याई उद्योग सञ्चालन गरेको जानकारीसहित ३५ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको हो । धरौटी रकम फिर्ता लैजानको लागि विवरण खोलिएको माग निवेदन, उद्योग सञ्चालनमा आएको प्रमाण कर चुक्ता (शून्य कारोबार आएमा मानिने छैन), लगानी भित्र्याएको प्रमाण, उद्योग दर्ता प्रमाण, धरौटी रकम जम्मा गरेको सक्कल प्रति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कम्पनी अध्यावधिक पत्रहरू आवश्यक पर्ने सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो समयभित्र लगानीकर्ताहरूले स्वीकृत गरेको, लगानी भित्र्याएको प्रमाण तथा उद्योग सञ्चालनको जानकारी नगराएमा धरौटी रकम जफत गरिनेछ ।
नयाँ विदेशी लगानीकर्ताले समेत उल्लिखित ऐन÷नियमावलीमा तोकिएको समयभित्रमा लगानी भित्र्याई उद्योग सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताहरूले पाउने छुट, सुविधा र सहुलियत (भिसा, विदेशी मुद्रा, जग्गा, औद्योगिक सुरक्षा, कर्मचारी) सम्बन्धमा तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी भित्र्याउन वा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै किसिमको समस्या परेमा विभागसँग समन्वय गर्न समेत आग्रह गरेको छ । समस्या भएमा विभागले सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका लगानीकर्ताहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ मा तोकिएको समयभित्रमा लगानी भित्र्याई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७८ मा तोकिएको समयभित्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७६ जेठ १५ गते विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिलगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मितिदेखि विदेशी लगानी गर्न पाउने जुनसुकै क्षेत्रहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई त्यसभन्दा कम लगानी गर्न रोक लागेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिने उल्लेख छ । बजेटबाट प्रस्तावित दुई करोडको न्यूनतम सीमा लगानीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आधारित नभई सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई एकै किसिमले लागू हुनेगरी न्यूनतम सीमा कायम गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अन्तर्गत बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि स्वीकृत रकममध्ये केही प्रतिशत एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत आफूले लगानी गरेको उद्योग वा व्यवसायबाट उत्पादन वा कारोबार सुरु भएको दुई वर्षभित्र लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया