एक सय ३२ प्रतिशतले बढ्यो सार्वजनिक ऋण
प्रवीन राउत २०८१, साउन २१ ०९:४७ 
सरकारले पछिल्लो वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि गर्दै लगेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि लिँदै आएको सार्वजनिक ऋणलाई चालू खर्चमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि हुँदै गएको हो । सोही क्रममा यही अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको उपभोग बढ्दै गएमा यसको आकारमा एक सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो छ वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार एक सय ३२ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करिब साढे १० खर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा यसको आकारमा एक सय ३२ दशमलव १४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै करिब साढे २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । वैदेशिक ऋणको हिस्सा भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पाँच खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नौ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण दायित्वमा सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल छ । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इनफ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा भने जोखिमपूर्ण नभएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन’, उनले भने । अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिनेगरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर, नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमयदरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव रहेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको अनुपात भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३० दशमलव २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चमा सार्वजनिक गरेकोे तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९ दशमलव ६४ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१मा यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ दशमलव १२ पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।
ऋणको वार्षिक वृद्धिदर भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३६ दशमलव ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २१ दशमलव २२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ दशमलव २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपाल गरिबीको सूचकाङ्कमा पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पैसा कृषि रहेको छ । कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी एक हजार चार सय पाँच अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम हो । मुलुक ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नै गरिबी अधिक छ, जहाँ यसको जालो हट्न सकिरहेको छैन । उनीहरू मानव जीवनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठोर संघर्ष गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा भोको पेट रात बिताउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसलाई तोड्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको मात्र विकासले समष्टिगत आर्थिक विकासको गति तीव्र बन्दैन । यसका लागि सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास आवश्यक हुँदा ऋणको सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पु¥याउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्वपूर्ण रहेको हुँदा यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भने रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया