कोशी प्रदेशमा भ्रमण भत्तामा व्यापक अपचलन
शंकर लुइँटेल २०८१, साउन २६ १०:४० 
विराटनगर । सरकारी बजेटलाई मितव्ययी बनाएर बजेट अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारीमा रहेका कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, लेखा अधिकृत आफूले मात्रै राज्यकोषको दोहन गरेका छैनन्, आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई पनि अनियमित खर्च वितरण गरेर राज्यकोषको दोहनमा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ ।
उच्च तहका कर्मचारीले कार्यालय सहयोगी (कास) र हलुका सवारी चालक (हसचा) लाई घरायसी काममा पनि प्रयोग गर्छन् । काममा लगाएबापतको भुक्तानी उनीहरूले व्यक्तिगत तवरबाट नभई कार्यालयबाटै मिलाउँछन् । मन्त्रालयबाट प्राप्त भ्रमण प्रतिवेदनले पनि यो आरोपलाई पुष्टि गरेको यथार्थ प्रमाणहरू खुल्न थालेका छन् । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा ‘भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकताअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने’ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले नियमविपरीत मनलाग्दी भ्रमण खर्च लिएको र बाँडेको रहस्य खुलेको छ । नियमावलीले झूटा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिएमा दोब्बर रकम तलबबाट कट्टा गरिने र कारबाही समेत हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा झूटा बिल भर्पाई बनाएर भुक्तानी लिने दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको दाबी गर्न थालिएको छ । किनभने विकास खर्च कम हुने र प्रशासनिक खर्च बढी हुने कारण विकासको काम गर्न सजिलो छैन । तर त्यही गोष्ठी, मिटिङ र भ्रमण गर्न सजिलो भएपछि जे सजिलो हुन्छ त्यसमा खर्च बढी हुने गरेको कुुरा पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘फिल्ड’मा नगई भत्ता लिने प्रयोजनका लागि एउटै ढाँचाको अपूरो प्रतिवेदन बनाएर कर्मचारीहरूले रकम बुझिरहेको पाइएको छ । यसले गर्दा आवश्यक प्रमाण पेश नगरिँदा भ्रमणमा नगई भत्ता मात्रै बुझेर भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट हुने कुरा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को नियम (६) मा ‘अनुगमन भ्रमणमा खटाउनुको स्पष्ट उद्देश्य वा कार्य, भ्रमणस्थल पुगेको वा कार्य गरेको प्रमाणित हुने कागजात, भ्रमण प्रतिवेदन र उपलब्धि हासिल भए नभएको विश्लेषण गरेर मात्रै अनुगमन भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन सकिने’ व्यवस्था छ । तर, यो नियमको सम्बन्धित कसैले वास्ता गरेको देखिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने तहमा बसेका कर्मचारीले नै नियमको उल्लङ्घन र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भत्ता बुझेपछि कसरी कार्यान्वयन हुुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न पुगेको छ । निर्देशिकाकै नियम ११ मा ‘आवश्यकता, स्पष्ट उद्देश्य, उपलब्धि र औचित्य नभई भ्रमण वा काजमा खटाएको भए वा भ्रमण काजमा खटिएको स्थानमा नगई खर्च लेखेमा काजमा खटाउने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट यस्तो खर्च असुल गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयका कर्मचारीले भ्रमणभत्ताकै लागि काज मिलाएर अनियमितता गरिरहेका छन् । यसरी अधिकांश कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा नै काज मिलाएर व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेको जानकारहरू बताउन थालेका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल २०८० को प्रतिवेदनले प्रदेशका मन्त्रालयमा अनुगमन भ्रमणको नाममा अत्यधिक खर्च भइरहेको र उपलब्धिमूलक नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको कुुरा स्वयं कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खर्च प्रतिवेदन अध्ययन गरेको कार्यदलले भनेको छ– ‘आव २०७८/७९ मा गरिएको खर्चका आधारमा चारवटा मन्त्रालय तथा निकायले गरेको कुल खर्चभन्दा भ्रमण र अनुगमनमा गरेको खर्च अधिक छ ।’ अझ अचम्म त भ्रमण तथा अनुगमनमा कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायको संख्या छ वटा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यत्रो खर्च गरेर पनि के–कस्ता र कतिवटा समस्या हल भए÷गरिए भन्ने यथार्थ प्रतिवेदन पाउन नसकेको कुरा मन्त्रालय स्रोतको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण र अनुगमन, मूल्यांकनको नाममा गरेको कुल खर्च १३ करोड ९६ लाख आठ हजार रुपैयाँ छ । योमध्ये भ्रमण शीर्षकमा मात्रै तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसअघि २०७८/७९ मा भ्रमण शीर्षकको खर्च मात्रै तीन करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो । भ्रमण अनुगमनका नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहँदा पनि यस्तो अनियमिततामा लेखापरीक्षकले कैफियत जनाएका छैनन् । प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको भ्रमण खर्चका नाममा भइरहेको बेथितिबारे केही उल्लेख छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेत यो भ्रष्टाचारबारे मौन छ । प्रदेश लेखानियन्त्रकको कार्यालय कोशी प्रदेशका प्रमुखले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा कागजात नपुगे बेरुजु लेख्ने गरिएको बताउँछन् । धेरै भ्रमण खर्चमा बेरुजु लेखिएको उनले दाबी गरे । तर, मलेप र आलेपका प्रतिवेदन हेर्दा त्यहाँ यस्ता भ्रमण खर्चमा बेरुजु उल्लेख भएकोे नदेखिएको कुुरा बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, कोशी प्रदेश
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया