गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ,अख्तियारको आरोप पूर्वाग्रही !
ललितपुर,विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन सहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपबाट सफाइ दिएको छ । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्ने संकेत गर्दै उनीहरुलाई सफाई दिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुने गरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले दुई महिनाअघि गोदावरीका मेयर, उपमेयर कर्मचारी र व्यवसायी गरी १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तो छ फैसला
नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचनाको परिकल्पना गरी राज्यशक्तिको बाँडफाड गरेको छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन बनाउन पाउँछन् । संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सभाले संवैधानिक सीमा मिचेर कानुन निर्माण गरेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै त्यसको खारेज हुनुपर्छ ।
बागमती प्रदेश सभाले आर्थिक ऐन जारी गरेको थियो । गोदावरी नगरपालिकाले त्यसको दररेट भन्दा घटी दरमा निकासी कर निर्धारण गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । जबकि गोदावरीको नगरसभाले पारित गरेको कानुनको दर अनुसार नगर कार्यपालिकाले कर निर्धारण गरेको विशेष अदालतको प्रारम्भिक व्याख्या हो ।
विशेष अदालतले गोदाबरी नगरपालिकाले जारी गरेको कानुन बाग्मती प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगिने विषयलाई भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बनाएको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोपदाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन’, विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजश्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७ ९७०, १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिंदैन ।’
विशेष अदालतले उधृत गरेको उक्त संवैधानिक धाराहरुमा नेपालको संघीय शासनप्रणाली, तीन तहको शासकीय अधिकार बाँडफाँडदेखि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सभाले जारी गरेको कानुन बाझिएमा कसरी निरुपण गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छन् ।
उसले यी संवैधानिक व्यवस्थाहरु उधृत गरेर विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी भ्रष्टाचारको आरोप खारेज गरेको हो । मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यतिविघ्न संवैधानिक विषयवस्तु र प्रश्न उठाई विशेष अदालतले आरोप खारेज गरेको यो दुर्लभ घटना हो ।’
विशेष अदालतले गोदावरीको नगरसभाले कानुन निर्माणका क्रममा अपनाएको प्रक्रियाको पनि विवेचना गरेको छ ।राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी नगरसभाले आर्थिक ऐन पारित गरेको थियो ।
सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनकर्ताको बदनियतसमेत पुष्टि गर्न प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुले आफूखुशी करको दर तोकेको नभई नगरसभाद्वारा पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ ।’
सार्वजनिक ठाँउको रोडाढुंगा निकासी भएको नभई निजी जग्गा जमीमा उत्खनन गरिएको प्राकृतिक स्रोतमा कर लगाइएको भन्दै विशेष अदालतले नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति नभई व्यक्तिको सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गाबाट निकालिएको सामग्रीमा कर लगाइएको व्याख्या गरेको छ ।
बागमती प्रदेशसभा र गोदावरी नगरपालिकाले बनाएको ऐन बाझिएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो भने त्यसको सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य संवैधानिक रुपमा आफूसँग नभएको भन्दै विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट समाधान खोजिनुपर्ने औंल्याएको छ ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कानुन निर्माण गर्दा नै भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएको, प्रतिवादीहरुले आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्दा बदनियत राखी रकम लिई खाई लाभ प्राप्त गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको‘।।’
अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई कानुनमा तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएकोमा प्रश्न गरेको होइन । उसले प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा कर दररेटको कानुन बनाएको आरोप लगाएको हो । विशेष अदालतले निकासी शुल्क लगायतका करहरु स्थानीय तहकै अधिकारमा पर्ने समेत औंल्याएको छ ।
‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिंदैन’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहमा प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि हुन आएन । (सबै प्रतिवादीले) आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया