नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिको सिकारमा ऊर्जा क्षेत्र
रमेश लम्साल २०८१, साउन ३० १०:४४ 
काठमाडौं । नेपाली समाजको प्रवृत्ति भनेको कुरा नबुझी हल्लाको पछाडि लाग्नु हो । कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडने तर कान नछाम्ने प्रवृत्तिको सिकार भएका छौँ हामी । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, बरु हल्ला नै सही भन्ने अर्थमा गाँजिएपछि त्यसबाट कुनै प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यतिबेला हामीलाई लगानी चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ । सक्षम नेतृत्व र काम गर्ने जनशक्ति चाहिएको छ । तर, हामी क्षणिक तुष्टिका लागि एकले अर्कोलाई होचो देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न लागिपरेका छौँ । प्रगतिको बाधक नै यही सोच र चिन्तन हो ।
वर्षाको समयमा अत्यधिक उत्पादन हुने बिजुली देखाएर मख्ख परिरहेको जमात उत्तिकै हानिकारक बन्दै गएको छ । हिउँदमा कुल जडित क्षमताको एक तिहाइभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । यसले ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो सङ्कट पैदा गरेको छ ।
भारतले बिजुली नदिएको अवस्थामा हिउँदमा कष्टकर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता अझै केही वर्ष हट्नेवाला छैन । निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू अधिकांश नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । कुनै पनि जलाशययुक्त र अर्धजलाशय प्रकृतिका छैनन् । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारिए पनि तदअनुरूप काम हुन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको ऊर्जा क्षेत्रले वर्षायाममा बाढी पहिरोको चपेटा पनि भोग्नुपरेको छ । काम गर्ने वातावरण छैन । वनको समस्या उस्तै छ, जग्गा प्राप्तिको जटिलता उस्तै छ । वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा परेको हैरानी उस्तै छ । तर, सरकार र सरकारी निकाय भने तथ्याङ्क देखाएर मस्त निदाइरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । निजी क्षेत्रको हैसियत पनि माग राख्नेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । आयोजना बनाउने काम आफैँमा जटिल छ । जटिल काम गर्नुभन्दा माग राखेर सिंहदरबारतिर रमाउनु, उद्यमीको नाममा विदेशतिर बरालिनु नै सजिलो भएको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि । नीतिगत अस्थिरता उस्तै छ ।
सरकार बदलिएपछि बदलिने नीति र चरित्रका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा गफ बढी काम कम हुनेगरेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । हामी प्रणालीमा कुल जडित क्षमता तीन हजार तीन सय मेगावाट पुगेको विषय सगौरव सार्वजनिक गरिरहेका छौँ । तर, हिउँदमा के–कति बिजुली प्राप्त गर्छौँ भन्ने विषय भने भुल्छौँ ।
खासगरी मुलुकको आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजना नै हो । त्यसतर्फ कुनै पनि सरकारले चासो देखाएको देखिँदैन । कागजमा, भाषणमा चर्चा भए पनि व्यवहारमा भने कुलेखानीबाहेक अरु कुनै आयोजना छैनन् । नाराले ठूला आयोजना बन्दैन । वर्षौँदेखि नेपाली समाज यस्तै भाषण र नाराको वरिपरि रमायो । नीति निर्माताको हैसियत पनि उस्तैउस्तै रह्यो । नेपाली समाजले कहिल्यै सकारात्मक सोचेन । लगानी विविधीकरणमा ध्यान दिन सकेन । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषणको सदुपयोग हुन सकेन । जताबाट आयो उतै फर्केर जाने अवस्था आयो । जुन हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै र भोलि पनि उस्तै रहने अवस्था छ ।
कुलेखानी पनि नभएको भए, पानीमा धनी भनिएको नेपालले देखाउने अरु कुनै आयोजना हुने थिएन । शासकको सोच कहिल्यै पनि ठूूला आयोजना बनाउनेतर्फ नै गएन । संसारभर अनेकन लगानीका मोडल कार्यान्वयनमा छन् । अभ्यासमा छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने अनेकन एजेन्सी छन् । जुन आयोजना निर्माण गर्ने हो, सोही देखाएर सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याउनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रस्ताव गर्नसक्ने क्षमताको अभाव देखिएको छ । वातावरण संरक्षणमा नेपालले गरेको उपलब्धिलाई देखाएर पनि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका राजदूत र दूतावासलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको खण्डमा पनि सहजै यो काम हुन सक्छ । राजदूत बनाएर पठाएका मानिसहरूको अनुहार हेर्ने हो भने अधिकांशले यो काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ । न त पढाई, न त अध्ययन । राजनीतिक दलको आवरणमा गएका मानिसहरूले कहिल्यै पनि यसतर्फ सोच नै राखेनन् । उनीहरूलाई त्यसतर्फ कहिल्यै परिचालन गरिएन । नीति, योजना तय गरेर लक्ष्यमा निर्दिष्ट गरिएन भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
एकाध वर्षपहिले नेपालको हाराहारीमा रहेका संसारका धेरै देशले आफ्नोे साधन र स्रोतको उपयोग गरेर आफूलाई सफल साबित गरिसकेका छन् । भौतिक विकासमा उनीहरूले गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ । नेपालमा भने सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको मात्रै खेती भइराख्यो । को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने भन्नेजस्ता सामान्य विषयमा अल्झेर विकासको प्रवाहलाई रोक्ने काम भयो । ऊर्जा क्षेत्रमा भएका परिवर्तन समयको माग थियो । त्यसमा सामान्य गति दिँदा पनि उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो नै, आखिर भयो नै त्यही ।
आर्थिकरूपमा सर्वशक्तिमान बन्दै गएको चीन र भारतजस्ता देशको बीचमा हुनुको फाइदा उठाउन हामी चुक्दै गएका छौँ । नेपालमा आउने भनिएका लगानीकर्ता यहाँको गञ्जागोल अवस्था देखेर भियतनाम र लाओसतर्फ लागेका छन् । नेपालमा भित्रन लागेको लगानी विदेशबाट विदेशै गए पनि हाम्रो नेतृत्वले कहिल्यै ग्लानीको महसुस गरेन । नीतिगत सुधारमा कहिल्यै ध्यान दिएन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ कहिल्यै पहलकदमी लिइएन । सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा देखिने गरी परिर्वतन हुन सकेन । लगानीकर्तालाई इज्जतका साथ आमन्त्रण गर्नुपर्नेमा सबै ठग र दलाल हुन् भन्ने मानसिकता बनाएर कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवाला निकाय रमिते बनेर बसेको दृष्टान्त कोही कसैबाट छिपेको छैन ।
स्वदेशी, जो वास्तवमा काम गरिरहेका छन्, ऊर्जा उत्पादनमा योगदान गरिरहेका छन् उनीहरूले भोगेको समस्या सुन्ने हो भने कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउने सम्भावना नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेले सात मन्त्रालय, २१ विभाग र ४५ वटा निकायमा पुग्नुपर्ने बाध्यता कहिल्यै हटेको छैन । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको पनि भनियो । लगानी सहजीकरण गरिएको पनि प्रचारमा आयो । व्यवहारमा भने एकल बिन्दु सेवा केन्द्र वास्तवमै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रलाई खास अर्थमा अगाडि बढाउने हो भने ‘ऊर्जा सङ्कटकाल’ लगाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । युद्धस्तरमा काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेर जाने संकल्प राज्यका तर्फबाट हुनु समग्रका लागि हितकर हुन सक्छ ।
सडक पूर्वाधार सरकारले बनाउने, आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गरिदिनुपर्छ । जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या पनि एउटै निर्णयका आधारमा समाधान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्यरूपमा निश्चित प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलगायतका वित्तीय संस्थालाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ ।
यस्तै, विदेशबाट भित्रने विप्रेषणको सदुपयोग गर्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार वार्षिकरूपमा झण्डै रु १५ खर्बबराबरको विप्रेषण भित्रने गरेको छ । थप सहजीकरण गर्ने हो भने झण्डै ३० खर्बबराबरको विप्रेषण वैधानिक माध्यमबाट भित्रन सक्छ । हुण्डीजस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सकिएको खण्डमा वैधानिक माध्यमबाट आउने विप्रेषणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि ऊर्जा बन्ड वा रेमिट बन्ड नाम दिएर लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा दिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
सुरुवाती चरणमा त्यसरी लगानी गर्नेलाई बजारको भन्दा राम्रो ब्याज दिने, सेयर दिने वा अन्य कुनै उपयुक्त उपायको खोजी गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा विकासमा सहभागी गराउन सकिन्छ । वैज्ञानिक र व्यावहारिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने आँट मात्रै गर्न सकियो भने ठूला आयोजना निर्माणका लागि स्रोतको अभाव हुनै सक्दैन ।
यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण पनि अर्को उपयुक्त मोडल हुन सक्छ । उदाहरणका लागि तत्काल विभिन्न छवटा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरियो भने, ती आयोजनालाई नै केन्द्रित गरेर सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याउन सकिन्छ । दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्ने, आयोजनाको कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र समयमा आयोजना सक्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित दक्ष व्यवस्थापक भर्ना गरेको खण्डमा एकाध वर्षमा सोही आयोजनाले नै ऋण तिर्न थाल्नेछ । एक हजार मेगावाटबराबरको आयोजना निर्माण गर्दा झण्डै २८ हजार मानिसले रोजगारी पाउने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । देशभित्रै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने, आर्थिक विकासको चरणमा पनि प्रवेश पनि गर्ने योभन्दा वैज्ञानिक उपाय अरु हुनै सक्दैन ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेपालले गरेको योगदान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक लबिङ गर्न सकेको खण्डमा थप सहुलियत पाउने अवस्था छ । त्यसका लागि दक्ष मानिस राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कागजपत्र तयार पारेर लबिङका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालले कतिपय अवस्थामा आफ्नो विषय स्पष्टसँग राख्न नसक्दा पनि जलवायु कोषमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने सहुलियत पाउन सकेको छैन । त्यस्ता कोषको रकम परिचालन गरेर ठूला आयोजना सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ ।
त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा निर्माणमा जान तयार भएका माथिल्लो अरुण, दुधकोशी, बूढीगण्डकी, सुनकोशी, नलगाड, नौमुरेजस्ता आयोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुनै सक्दैन । समस्या लगानीमा होइन, नेपालको नेतृत्वकर्ताको सोचमा छ । समस्या प्रविधिमा होइन, हाम्रो प्रवृत्तिमा छ । समस्या हामीभित्रै छ । तर, नेपाल र नेपाली भने लगानी नभएको, नसकिनेजस्ता तर्क गरेर सधँै गरिब नै बसिरहने अवस्थामा पुगेका हौँ । हाम्रो प्रवृत्तिमा सुधार नगरेसम्म मुलुक बन्दैन र बन्न दिइदैन । गरिबी हाम्रो शत्रु हो, नकारात्मक सोच हाम्रो दुश्मन हो भन्ने ठहर नगर्दासम्म कुनै पनि प्रगति हुन सक्दैन । घिसेपिठे तरिकाले मुलुकको प्रगति अब हुन सक्दैन ।
भाषण र नाराले होइन, वस्तुनिष्ठ योजनाले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति हुन सक्छ । त्यसका लागि आफूले गर्नुपर्ने जति सबै काम पहिले गरौँ । विशाल दक्षिणी बजार हाम्रा लागि सुगम भइसकेको छ । त्यसो त भारतसँग २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, सम्झौता चीनसँग पनि गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यहाँ उत्पादित बिजुली सकेसम्म देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाऔँ । व्यापक मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गरौँ । त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि विदेशिने ठूलो धनराशि देशभित्रै बस्छ । प्रशारण प्रणालीको सुदृढीकरण गरेर हरेक घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने बानी पारौँ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्किम ल्याएर काम गरोस् । घर–घरमा वाइरिङलगायत अन्य उपकरणको क्षमता बृद्धि गर्ने कामलाई प्राधिकरणले अभियानको रूपमा सञ्चालन गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यले नीतिगत प्रबन्ध गरोस् । पेट्रोलियम सवारीसाधन र खाना पकाउने ग्यास मात्रै विस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक, सामाजिक वातावरण अर्कै हुनेछ ।
ठूला आयोजना निर्माण हुँदा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । त्यसबाट विदेश गएका दक्ष मानिसहरू स्वदेश नै फर्कनेछन् । अर्धदक्ष र अदक्ष मानिसले पनि क्षमताअनुसारको काम देशभित्रै प्राप्त गर्नेछन् । खपत गरेर बढी भएको बिजुली विदेशी बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ । चीन र भारतको बीचमा समान दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्टसँग भन्नसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । कहिले चीनतिर फर्कने र कहिले भारततिर फर्कने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको भलाइ गर्नै सक्दैन ।
त्यस कारण मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि के–के गर्नुपर्ने हो, त्यसको कार्यसूची बनाएर काम सुरु गरिए मात्रै पनि लगानीको कुनै अभाव हुनेछैन । लगानीका लागि संसारभर अनेकन स्रोत र उपकरण छन् । त्यसका लागि पहिले हाम्रो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । नेपाल र नेपाली सक्षम भएको दिन संसारका कुनै पनि शक्तिले हाम्रा विरुद्ध गतिविधि गर्न सक्नेछैन । हामी कोही–कसैको दयामा बाँच्नुपर्ने छैन । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले एक पटक आँट गर्नैपर्छ । तर, देशलाई केन्द्रमा राखेर आँट गर्ने नेतृत्वको खडेरी भने नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि अब माग राख्ने काम छाडेर आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने बेला आएको छ । सबै तह र क्षेत्रले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको अवस्थामा ऊर्जाबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । ऊर्जा नै हाम्रो प्रगतिको साध्य हो । साधन पनि हो । यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ । समृद्धि तपाईँ हाम्रो ढोका नजिकै आइपुगेको छ । त्यसलाई स्वागत गर्ने कि लखेट्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रै काँधमा छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया