भ्रष्टाचारविरुद्ध ओलीको बोली गोलीजस्तो
कति ठाउँमा लागे, कति खेर गए ?
केदार सुवेदी २०८१, भदौ २ ०९:५७ 
संविधान घोषणा भएपछिको एक दशकमा केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो समयमा जम्मा तीन जना प्रधानमन्त्री भए । त्यसमा अरुले दुई÷दुई पटक मात्रै अवसर पाए भने ओलीले चार पटक ।
चौथो पटकका लागि उनले शपथ लिनासाथ जे भन्दै आएका छन् ती कुरा पूरा हुने हो भने सम्भवतः देशले खोजेको प्रधानमन्त्री ओली नै हुनेथिए । तर, दुर्भाग्य के हो भने उनले बोलेका कुरा पूरा गर्नेतर्फ उनी आफैँ कहिल्यै लागेनन् ।
अझ भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा उनीजति कडा अरु कसैले बोलेका होलान् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने उनको बोलीले धेरैलाई आकर्षित गरिहेको थियो तर उनी नै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रकट हुनथाले । भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रिपोर्टमा नै उनी यो रूपमा देखिएका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालको कुरा हो, जुनबेला उनी दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिहेका थिए । त्यो कार्यकालको उनको कामले एसियाकै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री भनेर उल्लेख भयो ।
अपेक्षाअनुसारको भाषण
ओलीको चौथो कार्यकालको प्रारम्भमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, समाजलाई जसरी परिवर्तन गर्छु भनेर बताइरहेका छन् त्यो निकै आशालाग्दो छ । तर, विगतमा उनका भ्रष्टाचारविरुद्ध गोलीजस्ता बोली जसरी खेर गए त्यसले यी भनाइलाई ओझेलमा पार्छ । केही पहिले उनले दिएका भाषणको एउटा अंश –
‘देशमा ‘गरिबी छ । बालबालिकाहरू खाना नपाएर भोकले तड्पिरहेका छन् । चिन्ताको विषय यो हो । म ती बच्चाबच्चीहरूले खाना नपाएर रोएको देख्दा आँखामा आँसु आउँछ । म राष्ट्रको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो खल्तीमा सार्न सक्छु ? म सक्दिनँ । त्यस कारण म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । मलाई लाग्छ, म एउटा पोलिटिक्स गर्ने मान्छे । तर, लायन्ससँग मेरो भावना मिल्छ । मलाई राज्यबाट केही लिनु छैन । राज्यलाई सुव्यवस्था कसरी दिन सकिन्छ ? उत्पादन, उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? जनतामा आम्दानीको स्रोत कसरी खडा गर्ने, उद्यमशीलता, रोजगारी आदिबाट ।
हामीले नेपाललाई विकसित नेपाल, अविकसित नेपाललाई विकसित नेपाल बनाउनु छ । अस्ती संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिलाई मैले भनेँ– मेरो सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि रहेर, खाना र लगाउन नपाएर तड्पिएका बालबालिकाहरू हुन् । त्यस्तै पीडा भोगेका जनता हुन् । आफ्नो छोराछोरी भोकले रुँदा केही दिन नसक्ने र नपर्ने आमाबुबाको मन कस्तो हुँदो हो ? हो त्यही परिवर्तन गर्नु छ हामीले । त्यसका निम्ति सुशासन दिनु छ । विकासको गतिलाई तीव्र ढङ्गले अघि बढाउनु छ र देशलाई समृद्ध बनाउनु छ । आधुनिक बनाउनु छ, विकसित बनाउनु छ । जैविक र मानवीय आवश्यकको सहज पहुँचमा मानिसहरूलाई पुर्याउनु छ ।’
मुख नहेर्ने कुरा व्यङ्ग्यजस्तो
उल्लिखित भनाइ का र्यान्वयनमा आयो भने खोजिएको कुरा नै यही हो । तर, २०७४ को आम निर्वाचनपछि ओली दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्वकर्ता बने । त्यो सरकारको पहिलो दिनदेखि नै उनको प्रमुख नारा थियो– ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ ।’
तर, त्यो कार्यकालभरि उनी प्रायजसो सधैँ भ्रष्टाचारीबाटै घेरिएर बसे । त्यसबेलाका काण्डहरू नै त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ । ओलीको त्याबेलाको सत्तारोहण २०७४ फागुन ३ बाट भएको हो । त्यसको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनकै पार्टीको सचिवालयले २०७७ कात्तिक २८ मा जस्तो आरोप लगाएको थियो त्यसले ओलीको यो नारा रतिभर पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले पनि त्यस्तै देखाए । पार्टीको सचिवालयका तर्फबाट भने नेकपाका अर्का अध्यक्षले पेस गरेका प्रस्तावमा भ्रष्टाचारबारे यसरी उल्लेख भएको थियो–
‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।
वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’
ट्रान्सपरेन्सीको एसिया प्रतिवेदन
पार्टीका तर्फबाट ओलीको त्यो कालखण्डको शासनमा भ्रष्टाचारमा के भयो भन्ने यस्तो विवरण आएको केही दिनपछि त्यही वर्षको मंसिरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन पर्सेप्सन एसिया प्रतिवेदन’ सार्वजनिक भयो । त्यसमा ओली एसियाली देशका सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीका रूपमा चिनाइएको छ । आफूले नगरे पनि उनी भ्रष्टाचारका संरक्षक भनेर प्रतिवेदनमा नामै लेखियो । त्यसमा भनिएको छ–
‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, । बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्नेगरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिनेगरेका छन् ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा नेपाल सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको रहेको प्रकट भयो । प्रतिवेदनअनुसार यो अध्यनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको भने । यसमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरूमध्ये प्रायः सबै भ्रष्ट रहेको भनी नेपालीले आफ्नो विचार दिएको भन्ने उल्लेख भएको थियो ।
मत सर्वेक्षणमा एसियाका १७ वटा मुलुक सहभागी थिए । तिनमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भियतनाम र पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान रहेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको यो रिपोर्टमा बताइएको छ ।
यी सबैमध्ये नेपाल भ्रष्टाचारमा उच्च स्थानमा रहेको देखिनुले ओलीको भ्रष्टाचारविरुद्ध गोलीजस्तो बोली ठाउँमा नपरेको देखाउँछ ।
भ्रष्टाचारमा नामै किटान भएको प्रधानमन्त्री
प्रतिवेदनमा नाम किटिएको विषयलाई विज्ञहरूले गम्भीर माने । त्यसमा भनिएको ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको’ भन्ने प्रकारको जनमत बनेको अवस्था सामान्य होइन । त्यसमाथि ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका, त्यसले स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिनेगरेका’ भन्ने आरोप गम्भीर नै हुन् ।
आफ्ना मन्त्रीले कुनै विदेशी एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको टेपवार्तामा कुरा मात्रै भएको पैसाको लेनदेन नभएको भनेर गरिएको प्रतिरक्षा त्यसबेला आम जनसमुदायसम्म यसरी पुग्यो, कि त्यो खण्डन हुने अवस्थामै रहेन । यसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका संरक्षक भनी प्रधानमन्त्रीको नामै किटिएको नेपालका लागि यो पहिलो घटना हो । यस अघि मलेशियाका प्रधानमन्त्री पनि यसर नाम किटिनेमा परेका थिए । भ्रष्टाचारको काण्डले नै अहिले उनी जेलमा नै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका संरक्षक भनी ओलीको नामै किटिएका सन्दर्भका केही काण्डहरूमा अहिले पनि छानबिनको माग भइरहेको छ । ओलीको चौथो कार्यकालको महिना पनि कट्न नपाउँदै संसद्मा नै ती काण्डहरू उठ्न थालेका हुन् । त्यसमध्येको एउटा गिरीवन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन गर्न कानुन बनाइदिएको कुरा पनि खण्डित हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघिको यो प्रकरणले उनलाई लखेट्न छाडेको छैन । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर संसद्मा विश्वासको मत माग्दाका क्रममा आफ्नो त्यसबेलाको यो कामको वचाउ गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो स्थापित हुन सकेको छैन । संसदमा उनले भनेका थिए –
विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानून नभइकन कानून नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने कामहरू भए, सट्टापट्टा भएकै हुन् । कानून नबनाइकन (गिरीबन्धुमा) यसरी नगर्नू भन्ने कुराहरू आएपछि हामीले कानून बनायौं । कानून बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ?
संसद्ले कानून बनायो, त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिया छैन । अब त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । त्यो कानून कार्यान्वनय हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो । अदालतको दुहाई दिइरहनु पर्दैन, अदालतले कानूनको सम्बन्धमा, कानून निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छैन । यो अफवाह नफैलाए हुन्छ । तसर्थ अब कसैलाई गिरिबन्धु टिस्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने, कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला । तर, यो जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु । बेचबिखन भएको छैन, सट्टापट्टा भएको छैन । हुनुभन्दा पहिला यस्तो गर्नु भनेर सर्त राखिएको थियो । त्यो सर्तलाई अदालतले अहिलेलाई रोकिदियो । रद्द गरिदियो, यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेर । ओलीको यो चौथो कार्यकालको प्रारम्भमा नै सुशासनका धेरैकुरा आएका छन । यी बोली अव खेर नाजउन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया