भ्रष्टाचार र चिनियाँ ऋणको पासोमा परेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अब अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीनसँग आग्रह गर्दै आए पनि चिनियाँ पक्ष मौन छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेका छन् भने उक्त पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको क्रममा २०७२ चैतमा ऋण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । २०७२ जेठ २३ मा विमानस्थलका लागि चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी पत्रमा नागरिक उड्डयान प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्राप्त ऋणमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको दुई प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ भने ब्याज नलाग्ने ऋणको साँवा किस्ताबन्दीमा तिनुपर्ने दायित्व रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मात्र नभई चिनियाँ पक्षको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले समेत आग्रह गरेका थिए । २०८० चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउने क्रममा उनले विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताएका थिए ।
विमानस्थलसँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै उक्त विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । ‘पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको छ । यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ’, उनले सभामा भनेको थिए । त्यति मात्र नभई विमानस्थलको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको बताएका थिए । तर, हरेक सरकार तथा प्रधानमन्त्रीहरूले विमानस्थल सञ्चालन हुने आश्वासन दिए पनि ऋणको पासोमा पर्दै गएसँगै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नुपर्ने विषय भने निरन्तर उठ्दै आएको छ ।
ऋण र दातृ निकायको अनुदानमा बनेको पोखरा विमानस्थलमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी परेसँगै सरकार छानबिनको लागि अघि बढाएको थियो । ऋण र अनुदान सहयोगमा बनेको पोखरा मात्र नभई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा नआएसँगै मुलुकलाई थप आर्थिक भार परेको छ भने ऋण दायित्वले मुलुक थप दबाबमा परेसँगै अनुसन्धानको लागि अख्तियार र संसदीय छानबिन समितिहरू तयार रहेका थिए । पोखरा विमानस्थलमा आर्थिक अनियमतिता भएको भन्दै अख्तियारले नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसँग बयान समेत लिएको थियो । २०७४/७५ मा निर्माण सुरु गरिएको पोखरा विमानस्थलको सुरुवाती निर्माणसम्पन्न लक्ष्य २२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा लागत वृद्धि भएको थियो । लागत वृद्धि भई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागेको पोखरा विमानस्थल २०७९/८० मा निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । विमानस्थल निर्माणको लागि २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिनुपर्छ । हालसम्म ९४ करोड रुपैयाँबराबरको किस्ता चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको सरकारले विक्रम संवत् २०८६ सम्म साँवा र ब्याज दुवैको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा रहेको समस्या हटाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सुझाव दिएको छ । ‘आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब चार किलोमिटर टाढा मणिपाल, सेती नदी, काहुँखोलादेखि करिब पाँच सय हेक्टर जग्गा बर्षातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको नालाबाट र सिँचाइको नहर भई बगेर आउने पानी एकत्रित भई विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या आएको छ । उक्त विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी तथा छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनेको छ । चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल निर्माण भने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कमपनी लिमिटेडेले निर्माण गरेको हो ।
कुल एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन भने ब्याजबिनाको ऋण हो । नेपाली रकम भने २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ (सो सयमको विनिमय दरअनुरूप) मा सम्झौता भएको हो । जसमध्ये पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ब्याज तिनुपर्दैन । महालेखाले ६१औँ प्रतिवेदनमा छिने डाँडा काट्ने काममा प्रश्न उठाएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा रनवेको पूर्वतर्फ एक दशमलव पाँच किलोमिटरमा रहेको छिने डाँडाले अवतरणमा अवरोध गर्ने जनाई ४० मिटर काट्ने गरी आयोजनाले छुट्टै ठेक्का व्यवस्थापनबाट एक निर्माण व्यवसायीलाई २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कार्यक्रममा काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरे । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायत उपस्थित थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया