काठमाडौं । औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानलाई स्टार्ट–अप उद्यम तालिम दिनका लागि स्टार्ट–अप विज्ञ आवश्यक परेको छ । प्रतिष्ठानले पछिल्लो सयम सञ्चालन गरेको स्टार्ट–अप उद्यमका लागि आवश्यक विषय विज्ञहरूको आवश्यकता परेको बताएको छ ।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा तथा तालिमको लागि विषयविज्ञहरू आवश्यक पर्ने हुँदा प्रतिष्ठानमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको हो । प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू स्टार्ट–अपका साथै उद्यमशीलता, उद्यम सम्वद्र्धन, सूचना प्रविधि, कानुनलगायत विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञहरू आवश्यक परेको बताइएको छ । योसँगै विज्ञहरूले आफ्नो पारिश्रमिक रकम खुलाई आवेदन दिन सक्नेछन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्टार्ट–अप कोषका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘नेपाल स्टार्ट–अप कोष’ नाम दिई सरकारले उक्त कोषका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यसैबीच प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्षको लागि स्टार्ट–अप उद्यम कार्यक्रम अघि बढाइसकेको बताएको छ ।
स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा ४ बमोजिम योग्यता पूरा गरेका अनुसूची १ बमोजिमको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूले आवदेन पेस गर्न आग्रह गरिएको हो । आवेदकहरूले अबको एक्काईस दिनभित्र कार्यविधिको अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना प्रस्ताव अनलाइनमार्फत पनि भर्न सकिनेछ । परियोजना प्रस्तावको ढाँचा भने प्रतिष्ठान तथा कार्यविधिले तोकेअनुरूप हुनुपर्ने बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालनका लागि भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ । कार्यविधिमा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ ।
यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् । कर्जाको हकमा भने कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमीले स्वयम् गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया