काठमडाौं,सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारामा बनाइएका ८० हजार घर अबैध भएका छन् र त्यसमा बस्ने ८० हजार परिवार बास उठ्न लागेको तनाबमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन मट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकासित गरेपछि उपत्यकाका १४ नदी किनारमा ४० मीटर भित्र बनेका ८० हजार घर अबैध भएका हुन ।
सरोकारवालाहरुले बिना अध्ययन फैसला आएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन् । गत पुस तीन गते न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हालै एउटा सूचना निकालेपछि यो बिषयमा सरोकारवालाहरुको चासो गएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया