काठमाडौं,ईस्ट जेरुसलेममा बाहेक अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा झन्डै पाँच लाख यहुदीहरू १३० भन्दा बढी बस्तीहरूमा बस्दै आएका छन्।
सो क्षेत्रमा अनुमानित ३० लाख प्यालेस्टिनी नागरिकहरू पनि बस्छन्। प्यालेस्टिनी र यहुदी समुदायहरू एकअर्कासँग छुट्टाछुट्टै बस्दै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरेली बस्तीहरूलाई अवैध मान्दै आएको छ। गत जुलाईमा इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले पुनः त्यो कुरा पुष्टि गर्यो। उसो भए इजरेलले त्यहाँ बस्ती विस्तारलाई किन जारी राख्दै आएको छ त?
इजरेली बस्तीहरू भनेका के हुन्?
सन् १९६७ मा छ दिन चलेको लडाइँका क्रममा इजरेलले कब्जामा लिएको भूभागमा स्थापना गरेका समुदायहरूलाई “सेटल्मन्ट” भन्ने गरिएको छ।
त्यसमा वेस्ट ब्याङ्क, ईस्ट जेरुसलेम र गोलन हाइट्स पर्छन्। त्यसअघि सन् १९४८-४९ मा भएको अरब-इजरेल युद्धयता वेस्ट ब्याङ्क, ईस्ट जेरुसलेम जोर्डनको अधीनमा थियो।
सन् १९६७ को युद्धमा इजिप्टबाट कब्जामा लिएपछि गाजा स्ट्रिपमा पनि इजरेलले बस्तीहरू बसायो। तर सन् २००५ मा त्यहाँबाट हटेपछि ती बस्तीहरू पनि हटे।
सन् १९६७ मा इजिप्टबाट खोसेपछि साइनाई प्रायःद्वीपमा पनि इजरेलले बस्तीहरू खडा गर्यो। तर कायरोसँग सन् १९८२ मा एउटा शान्ति सम्झौता गरेपछि इजरेलले त्यहाँबाट बस्तीहरू हटायो।इजरेली बस्तीहरू प्यालेस्टिनी भूभागमा छरिएर रहेका छन् र तिनको सुरक्षा इजरेली फौजहरूले गर्दै आएका छन्।
त्यो भएर इजरेली व्यापारी र व्यवसायीहरूले काममा लगाएको अवस्थामा बाहेक अधिकांश प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको त्यस्ता बस्तीमा जान पाउँदैनन्।
फलस्वरूप प्यालेस्टिनी सहरहरू एकअर्कासँग जोडिन पाउँदैनन् अनि प्यालेस्टिनी भूभागमा यातायात सञ्जाल र पूर्वाधार निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ।
“आउटपोस्ट” र “सेटल्मन्ट” भिन्न हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सेटल्मन्टलाई अवैध ठानिन्छ। तर इजरेली कानुनअनुसार ती वैध हुन्।
आउटपोस्ट चाहिँ इजरेली कानुनअनुसार अवैध हुन्। किनभने आउटपोस्ट सरकारको अनुमतिबिना बनाइएको हुन्छ।
वेस्ट ब्याङ्कमा कसको शासन हुन्छ?
सन् १९९३ र १९९५ इजरेलले प्यालेस्टिनीहरूसँग ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसबाट प्यालेस्टिनी अथोरिटी (पीए) भनिने अन्तरिम सरकार गठनको बाटो खुल्यो। वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा उक्त निकायले शासन गर्छ।
पीएले प्यालेस्टाइनका ठूला सहरहरूमा शासन गरे पनि वेस्ट ब्याङ्क (एरिया सी) को झन्डै ६० प्रतिशत भाग इजरेलको नियन्त्रणमा छ। उसैले त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन, योजना र निर्माणसँग सम्बन्धित काम हेर्छ।बस्तीहरू कति ठूला छन्?
बस्तीहरूको आकार फरकफरक छ। कतिपय बस्तीमा झन्डै १०० जना बस्छन् भने कतिपयमा दशौँ हजार इजरेलीको बसोबास रहिआएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्च आयोगको हालैको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को नोभेम्बर १ देखि सन् २०२३ को अक्टोबर ३१ को अवधिमा वेस्ट ब्याङ्कको ‘एरिया सी’मा २४,३०० ‘हाउजिङ यूनिट’ विस्तार अथवा अनुमोदन गरिएको छ।
सन् २०१७ देखि त्यहाँ अनुगमन सुरु भएयताकै यो उच्च सङ्ख्या हो। त्यो सङ्ख्यामा ईस्ट जेरुसलेमका ९,६७० नयाँ हाउजिङ यूनिट पनि समाविष्ट छन्।भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूले समयसँगै इजरेली बस्तीहरू कसरी विस्तार भएका छन् भने देखाएका छन्।
उदाहरणका लागि, सन् २००४ मा गीभाट जोएफ बस्तीमा झन्डै १०,००० व्यक्ति बस्थे। अहिले त्यहाँ १७,००० जना बस्छन्।
पश्चिमतर्फ फैलिएको बस्तीमा नयाँ घरहरू, सिनागग (यहुदीहरूको प्रार्थनागृह) र एउटा किनमेल केन्द्रसमेत थपिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो मोहदीईन एलिटमा ७३,००० जनाको बसोबास छ। विगत १५ वर्षमा त्यो सङ्ख्या तीन गुनाले बढेको छ।बस्ती निर्माणको विरोध गर्दै आएको ‘पीस नाउ’ नामक अभियान समूहले उक्त विवरण सङ्कलन गरेको हो।यहुदीहरू किन वेस्ट ब्याङ्कमा बस्न चाहन्छन्?
कतिपय मानिस ती बस्तीमा बस्न चाहन्छन्। किनभने सरकारले सहुलियत दिने भएपछि आवासमा कम खर्च हुन्छ अनि मानिसहरूले गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्छन्।
अरू चाहिँ कठोर धार्मिक समाजमा बस्न चाहेर त्यहाँ जान्छन्। उनीहरू ईश्वरको आदेश पालना गर्दै हीब्रू बाइबलमा उल्लेख भएअनुसार ती बस्तीमा बस्न चाहन्छन्।
त्यहाँ बस्ने एकतिहाइ मानिस अल्ट्रा-अर्थोडक्स अर्थात् कट्टरपन्थी यहुदी हुन्। उनीहरूको निकै ठूलो परिवार हुन्छ र उनीहरू विपन्न पनि हुन्छन्। त्यो भएर जीवनयापन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन जान्छ।
तर केही बस्तीमा बस्ने कतिपय समुदायले त्यसलाई एउटा दर्शनको रूपमा लिन्छन् – उनीहरू पुर्खाहरूको भूमि भएकोले त्यहाँ बस्ने आफ्नो अधिकार छ भन्ने ठान्छन्।वेस्ट ब्याङ्कमा बस्नेहरू इजरेली शासनमा पर्छन् र उनीहरूका आफ्नै सडक एवं यातायात सञ्जाल छन्।
सो भूभागमा बस्ने प्यालेस्टिनी नागरिकहरू इजरेली सेनाको दायराभित्र पर्छन् र उनीहरू इजरेली सेनाका जाँचचौकी भएर जानुपर्छ।
ती बस्तीभित्र बस्ने धेरै इजरेलीहरू सशस्त्र छन् र उनीहरूले प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध आक्रमण समेत गर्ने गरेका छन्।
गत अगस्टमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध बढ्दो हिंसालाई ध्यानमा राख्दै इजरेली ‘सेट्लर’हरूको समूह हाशोमेर योश र नागरिक सुरक्षा गार्ड इट्सहाक लेभी फिलान्टमाथि प्रतिबन्ध लगायो।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमा भन्, “अतिवादी सेट्लरहरूको हिंसाले वेस्ट ब्याङ्कमा मानवीय पीडा बढाएको, इजरेली सुरक्षालाई हानि पुर्याएको र सो क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरताको सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको छ।”
“वेस्ट ब्याङ्कमा सर्वसाधारणमाथिको हिंसामा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई इजरेली सरकारले जिम्मेदार बनाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।”बस्तीका लागि कस्तो राजनीतिक समर्थन छ?
सन् १९६७ को अरब-इजरेल युद्धपछि इजरेली राजनीतिज्ञ यिगाल आलोनले एउटा राजनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारे। त्यसको उद्देश्य इजरेली सुरक्षालाई बढाउनु र इजरेली अरब अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या सीमित पार्नु थियो।
पछि आलोन प्लान भनेर परिचित भएको उक्त योजना इजरेली सुरक्षाका निम्ति इजरेल अधीनस्थ ठूलो हिस्सामा उसकै सार्वभौमसत्ता हुनुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो।
सन् १९६७ को युद्धपश्चात् इजरेली सरकारले अधीनस्थ भूभागहरूमा बस्ती बसाउने क्रम विस्तार गर्दै लगेको छ।
इजरेलको वर्तमान सरकारले बस्ती बसाउने कार्यलाई झन् सशक्त ढङ्गले प्रोत्साहित गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली सङ्घमा आबद्ध अधिकांश देश वेस्ट ब्याङ्कमा इजरेली बस्ती निर्माणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताउँछन्।
सन् १९७९ र सन् २०१६ का संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दुवै सङ्कल्प प्रस्तावले इजरेली बस्तीहरू अवैध रहेको ठहर गरेको थियो र गत जुलाईमा आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण धारणामार्फत् इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे)ले प्यालेस्टिनी भूभागमाथि इजरेली अधीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध भएको बतायो।इजरेलले यथाशीघ्र अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्क र ईस्ट जेरुसलेममा बस्ती निर्माण र ती क्षेत्रका साथै गाजा स्ट्रिप “अवैध” रूपमा ओट्ने काम बन्द गर्नुपर्ने आईसीजेले भन्यो।
प्रतिक्रियामा इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले आईसीजेले “झुटो निर्णय” गरेको टिप्पणी गरे।
आईसीजेको सुझावपूर्ण धारणा कानुनी रूपमा बाध्यात्मक नभए पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ओज रहेको छ।
(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया