बहुवर्षीय ठेक्कामा अर्थ मन्त्रालयका दुई सर्त

अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको लागि दुईवटा प्राथमिकता तोकेको छ । दुई प्राथमिकता पूरा गर्ने आयोजनाहरूका लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति दिने भन्दै अर्थले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै सामान्य योजनाहरूको पनि बहुवर्षीय ठेक्काका लागि राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले दुईवटा विषयलाई आधार मान्ने प्रस्ट पारेको हो । ‘पहुँचको आधारमा साना र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि बहुवर्षीय सहमति माग्ने प्रवृत्ति बढेको कारण केही कडाइ गर्न लागिएको हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि विषयगत मन्त्रालयहरूले उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मकरूपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू भएको प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । सबै मन्त्रालयहरूले बहुबर्षीय ठेक्काको सहमति माग्नुअघि ती दुई सर्त पूरा भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारी त्यसलाई पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई त्यसरी पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा गई आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाइए पनि चालू आवमा कतिपय योजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट न्यून बिनियोजन भएको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले बजेटअनुसार मात्र काम गर्ने भएकाले आगामी आवमा ती योजनाहरू सम्पन्न हुन सक्तैनन् । त्यही भएर अर्थले आगामी आवमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजनाहरूको बजेटको वास्तविक जानकारी दिन भनेको हो । पत्राचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षीय दायित्वमा रहने हो त्यसको एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थ मन्त्रालमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन समेत सबै मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चतता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये पूर्वतयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नं. ५० बमोजिम भुक्तानी भएको रकम र सोअनुरूप भुक्तानी गर्न अपुग हुने रकमको विवरणका साथै त्यसरी गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गरेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा सोही आयोजनालाई थप आवश्यक पर्ने बजेट र सो व्यवस्थापन गर्न रकमान्तर गर्न सकिने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ । अघिल्लो आवको दायित्व भुक्तानी गरेपछि कतिपय योजनाहरूमा काम गर्ने बजेट नै छैन । त्यसले गर्दा अर्को आर्थिक वर्षमा ती योजनाहरू सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments