चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भएमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थामा सांसदहरू सहमत भएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्थामा समिति सदस्यहरू सहमत भएका हुन् । आइतबार भएको छलफलमा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर मुद्दामा पाँच प्रतिशत जरिबानासहित कैद सजायको व्यवस्था सर्वसम्मतिले पास भएको बताए । उनले चेक अनादर मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको जानकारी समेत गराए ।
समितिमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादर प्रमाणित भएमा जरिबाना र कैद सजाय विषय केन्द्रमा रहेको बताए । चेक अनादरको विषयमा समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भन्दै सो निर्णयलाई सरकार मान्न तयार रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘पछिल्लो समय चेक अनादरको घटना बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै तह अघि बढ्नु सकारात्मक रहेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।’ उनले अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनीरूपमा सजायको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुने बताए ।खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंकखातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना दिएको विषय खुलाउनुपर्ने र ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । ‘३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिबाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, चेक भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सभापति चालिसेले विधेयकले सजाय गर्ने र आर्थिक जरिबाना तिराउनेभन्दा पनि बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आएको बताए । गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकरहरू जोखिम मोल्ने संस्था भएको भन्दै विधेयकले पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए । उनले बैंकिङविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठितरूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । बैंकविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट भएको गलत प्रचारका कारण बैंकहरूले समस्या झेल्दै आएको गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले २०८० साउन २३ गते संघीय संसदमा पेस गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त विधेयक स्वीकृत गरेका थिए । २०८० चैत ५ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । २०८१ वैशाख २ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि गत असार १७ गते समितिमा दफावर छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरकारले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा यो विधेयक तयार पारेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया