सार्वजनिक संस्थानमा साढे ५६ अर्ब ऋण लगानी गर्दै सरकार

किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी गर्न भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन लागेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा साढे ५६ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋण लगानी गर्नेभएको छ ।सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा ५६ अर्ब ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण र नुदानबाट संस्थानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउनेछ । विनियोजन ऋण लगानीमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतको अंश सात अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणको अंश ४७ अर्ब ७९ करोड १० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा एक अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहनेछ । उच्च लगानी न्यून प्रतिफलका कारण सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा सरकारलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, बिनाकाम तलब मात्र बुझ्ने कर्मचारीका कारण केही सार्वजनिक संस्थानहरू खोक्रो बनेको अवस्थामा सरकारले थप ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरू सार्वजनिक संस्थानमा ऋणलगानी ११ अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँले बढेको बताउँछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानीकोलक्ष्य सरकारले राखेको थियो । पछिल्लो समय सार्वजनिक सञ्चालनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सर्तसहित डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नलागेको छ ।उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ । दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ताडा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रुपमा लगानी गर्नेछ । दुग्ध विकास संस्थानबाट दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन् ।

किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल समेत भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू डीडीसी मात्र नभई ऋण लागनी आवश्यक पर्ने संस्थानहरू करिब दर्जनको संख्यामा रहेको बताए । बढी ऋण लगानी आवश्यक पर्ने संस्थानहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लि.को सेयर र ऋण, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्डडेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सेयरर खानेपानी संस्थान रहेका
छन् । उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माण, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाल समेतका लागि नेपाल सरकारले सेयर र ऋण लगानी गर्नेछ भने प्राधिकरणको जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रशारण पूर्वाधार निर्माणका लागि थप सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

लगानीअनुसारको प्रतिफल दिन नसक्दा संस्थानहरू दयनीय अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्री केशव आर्चाय बताउँछन् । आयातित औद्योगिक कच्चापदार्थ र उत्पादनमा जोड नदिँदा प्रशासनिक खर्च र अन्य खर्च बढ्दा संस्थानहरूमा लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा १० व्यापारिक क्षेत्रमा चार सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौवटा गरी ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहे पनि करिब ९० प्रतिशतलाइ ऋण लगानीको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । नेपालमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थानको स्थापना गरिए पनि सोअनुरुप काम नगर्दा वर्तमान समयमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments