अख्तियारले आमाछोराविरुद्ध दायर गर्यो पहिलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकाघरका आमाछोरालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विषयमा बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा गरेको संशोधनबमोजिम सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भई इन्जिनियर समेत रहेका सरोज भट्टराई र निजको आमा जनक नन्दनी भट्टराईउपर उक्त मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दायर गरिएको यो नै पहिलो मुद्दा हो ।
प्रतिवादी सरोज भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषबाट बोलपत्र आह्वान भई बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभीमा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेका ठेक्काहरूमा बाबुल निर्माण सेवालाई एकल तथा जेभीमा ठेक्का सम्झौता गर्न सहजीकरण तथा ठेक्का मिलाइदिएका थिए ।
त्यसरी ठेक्का मिलाइदिएबापत बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ उपदफा (१) विपरीतको कसुरजन्य कार्य घुस/रिसवत माग गरी उक्त घुस/रिसवतको उत्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतबाट अलग देखाउनका लागि बाबुल निर्माण सेवाको खाताबाट जग्गा बिक्रेताको खाता नम्बरमा रकमान्तर गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसरी रकमान्तरस गरी तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा रकम पठाउन लगाई तहगत संरचना खडा गरी प्राप्त गरेको रकममध्ये एक करोड ६१ लाख ३२ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ सरोज भट्टराईले आमा प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जिल्ला भक्तपुर साबिक गुण्डु गाविस वडा नं. ३ स्थित कि.नं. १३७४ र १३७५ २ रोपनी ८ आना र एक दाम र २ आना एक पैसा जग्गा २०७९ साल वैशाख २७ गते खरिद गरी जग्गा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्न लगाएका थिए । अख्तियारका अनुसार अन्य बाँकी रकम जग्गा खरिद गर्दा राजस्वलगायतमा खर्च गरेको थियो । प्रतिवादी सरोज भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ‘घ’ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य घुस/रिसवतबापत प्राप्त गरेको रकमको स्रोत लुकाउने कलुषित मनसाय राखी उक्त कसुरजन्य कार्यको सजाय छल्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ त्यसरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिको प्राप्तिको स्रोत तथा अधिकार बदल्न, स्वामित्व र स्वरूप परिवर्तन गर्न सरोज भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार सरोज भट्टराईको उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा दफा (घ) को उपदफा (३) ले परिभाषित कसुर हो । सोही कारण उनीहरूलाई एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी पाउनका साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा रहेको उल्लिखित जग्गा समेत जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा घुस÷रिसवत प्राप्त रकममध्ये एक करोड ६१ लाख ३२ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ रकमबाट निजको नाममा भक्तपुरमा नै साबिक गुन्डु गाविस वडा नं. ३ स्थित ती दुई कित्ता जग्गा खरिद गरिएको हो ।
जग्गा खरिद गरी जग्गा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्न लगाएको र अन्य बाँकी रकम जग्गा खरिद गर्दा राजस्वलगायतमा खर्च गरेको पाइएकोले सरोजकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईले छोरासँगको मिलेमतो तथा मतसल्लाहमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य घुस/रिसवतबापत प्राप्त गरेको रकमको स्रोत लुकाउने कलुषित मनसाय राखी उक्त कसुरजन्य कार्यको सजाय छल्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ त्यसरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिको प्राप्तिको स्रोत तथा अधिकार बदल्न, स्वामित्व र स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
सोही दाबीअनुसार अख्तियारले प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईले मुख्य कसुरदार निजको छोरा प्रतिवादी सरोज भट्टराईले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिम तथा दफा (घ) को उपदफा (३) को परिभाषित कसुरको मतसल्लाह तथा मतियार भई प्रतिवादी जनक नन्दनी भट्टराईले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम तथा दफा (घ) को उपदफा (घ) परिभाषित कसुर गरेकी हुन् ।
सोही कारण जनक नन्दनी भट्टराईलाई बिगो एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गरी पाउन, साथै सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम निजको नाममा रहेको उल्लिखित जग्गा समेत जफत गरी पाउन मागदाबी लिई बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । इन्जिनियरसमेत रहेका सरोज भट्टराई लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख हुन् ।
लुम्बिनी विकास कोषबाट बोलपत्र आह्वान भई बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभीमा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेका आव २०७५।०७६ भन्दा पछि पाँच करोड वा सोभन्दा बढी सम्झौता रकमका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम एक अर्ब ३७ करोड २५ लाख ९७ हजार छ सय तीन रुपैयाँ ५४ पैसा एव आव २०७५।०७६ भन्दा अघिका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम ९९ करोड २५ लाख दुई हजार ४४ रुपैयाँ ४२ पैसा रकम ठेक्काहरूमा सरोज भट्टराईले मूल्याङ्कन समितिको संयोजक, सदस्य एवं योजना प्रमुख समेत रही बाबुल निर्माण सेवालाई एकल तथा जेभीमा ठेक्का सम्झौता गर्न सहजीकरण तथा ठेक्का मिलाई दिएका थिए । त्यसरी ठेक्का मिलाई दिएवापत बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग घुस÷रिसवतवापतको रकम पठाउन भनी बैंक खाता नम्बरहरू उपलब्ध गराएका थिए । त्यसरी खाता नम्बर दिएर रकम जम्मा गर्न लगाएर पैसा निकाली जग्गा खरिद गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया