‘हिंसा’ शब्दबाट किन डरायो माओवादी ?

काठमाडौं । १० वर्षसम्म काटमार गरिहेको माओवादीको कथित ‘जनयुद्ध’ हिंसात्मक होइन रे ! १७ हजारको ज्यान लिने कारक बनेको माओवादीको त्यो काट्ने/मार्ने युद्धलाई कसैले हिंसा भनिदिएको कारण गएको १५ दिनदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध छ ।

पछिल्लो समय उसको यो १० वर्षे ‘जनयुद्ध’लाई १० वर्षे हिंसा भनेर एक सांसदले संसद्मा गरेकोे सम्बोधनमा परेको हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय रहेको भनेर ‘रेकर्ड’बाट मेट्न आग्रह गरिएको थियो । तर, यो शब्द असंसदीय होइन भनेर सभामुखले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन मानेनन् । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण नियमित चलिरहेको बैठक पाँच दिन पर सरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले गत भदौ १२ गते नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको ‘रुलिङ’ गरे । गएको बुधबारको बैठकमा सभामुखको रुलिङ :
‘२०८१ साल भाद्र १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माननीय योगेशकुमार भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएकोमा सो शब्द असंसदीय रहेकोले संसद्को अभिलेखबाट हटाइयोस् भनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक माननीय हितराज पाण्डेसहितका माननीय सदस्यहरूले विषय उठान गर्नुभएकोमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, मिति २०८१ भाद्र १८ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको राय समेतका आधारमा विषय, प्रसङ्ग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु । साथै पछिल्ला बैठकहरूमा कतिपय सन्दर्भमा प्रतिकात्मक शब्द प्रयोग गर्दा पनि नियमापत्ति गर्ने र शब्दमा बहस हुनेगरेको पाइएको छ । माननीयज्यूहरूलाई संसद्मा प्रस्तुत हुँदा शब्द चयनमा सचेतता अपनाउन आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१ को व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

यो रुलिङलाई पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मानेन । उसको भनाइमा यो रुलिङ नै संविधानविपरीत हो । बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले यो रुलिङको विरोध गरिरहने भन्ने जानकारी गराए । संविधानविपरीत हिंसा शब्द प्रयोग भएको भन्ने उनको तर्क रह्यो । पाण्डेका अनुसार:
‘हिंसाको विषयवस्तु संविधानविपरीत छ । कानुनविपरीत छ । यस्तो किसिमको शब्द हुनुहुँदैन भनेर हामीले बारम्बार कुराकानी गरेका छौँ । के अब संविधानभन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुनुपर्ने हो ? यसैले म फेरि पनि सचिवालयलाई संविधान, कानुनलाई हेरेर आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई, निर्णयहरूलाई आग्रह गर्दछु । संविधान मुख्य विषयवस्तु हो । माओवादी जनयुद्धबारे जसरी संविधानमा उल्लेख भएको छ, जसरी शान्ति प्रक्रियामा कुरा उठेका छन्, यसमा नियतको विषयवस्तुको कुरा छ । माननीयले त्यो दिन जनयुद्धलाई होच्याउने र जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गर्नुभएको छ । जुन व्याख्या आएको छ यसमा हाम्रो दल विरोध गर्दछ । बेठीक भएको छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।’

यसरी माओवादी केन्द्रले सभामुखको रुलिङप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठक भदौ ३० गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । सभामुखले सभा नै चलाउन नसक्ने स्थिति आएपछि नियमित बैठक स्थगित हुन्छन् ।

भदौको दोस्रो हप्ता एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्धलाई १० वर्षे हिंसा भनेर सम्बोधन गरेका थिए । यसले पुर्याएको जनधनको क्षति पनि उनले विवरणसहित उल्लेख गरेका थिए । माओवादीले आफूले पुर्याएको क्षतिको भने स्मरण पनि गर्न चाहेन । उसको आपत्ति उसले भन्दै आएको १० वर्षे जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकोमा मात्रै थियो । यसको अर्थ हो, आफैँले गरेको हिंसाबाट ऊ आफैँ डराइरहेको छ ।

त्यसै कारण यो शब्दको प्रयोगलाई माओावदी सांसदहरूले गम्भीर आपत्तिको विषय माने । कतिसम्म भने त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने र नहटाए संसद् चल्नै नदिने भन्ने अडानमा उत्रिए ।

यता माओवादीको यो कथित जनयद्ध हिंसापूर्ण हो कि परिवर्तनकारी जनयुद्ध भन्नेमा एमाले आफैँचाहिँ कहिल्यै एक ठाउँमा रहेको थिएन । त्यसबेला माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्दा माओवदीको यो हिंसात्मक आन्दोलन एमालेकै लागि पनि महान् परिवर्तनकारी थियो । यिनै योगेसले त्यसबेला प्रचण्डका बारे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जसरी परिचय गराउँथे त्यसले पनि यो कुरा बताउँछ । त्यसबेला उनले भन्ने गरेका थिए, ‘२०५२ साल फागुन १ गते कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्धको थालनी भयो । यो घटनालाई ज्यादा महत्वका साथ हेर्छु । त्यसले १० वर्षको अवधिमा कमभन्दा कम क्षति गर्दै एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम भयो । मलाई लाग्छ यसमा कमरेड प्रचण्डको वैचारिक राजनीतिक क्षमताले काम गर्यो ।’

पहिले ‘१० वर्षको अवधिमा कमभन्दा कम क्षति गर्दै एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम भयो’ भन्ने व्यक्ति नै अहिले ‘१० वर्षको अवधिमा ठूलो हिंसा भएको’ देख्न थालेपछि नै माओवादी बढी आक्रोशित भएको हुनुपर्छ ।

माओवादीका सांसदले आफ्नो भनाइमा विमति राखेपछि सांसद भट्टराई माओवादीप्रति झन् आक्रोशित भए । उनले थप्दै भने भने मान्छे मार्नु, पुलिस चौकीमा हान्नु, आर्मीलाई हान्नु, सर्वसाधरणलाई हान्नु मान्छेलाई आतङ्कित पार्नु, चन्दा उठाउनु, लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो । उनले आफ्नो फेसबुकमै लेखेका छन्, ‘तिमिले लगाएको तथ्यहीन, मिथ्या, असत्य र झुट आरोपको हजार ठाउँमा जवाफ दिन तयार छु । तिम्रा धम्की र फरेबले मेरो इमान डगमगाउने छैन । कालो तिम्रो अनुहारमा छ, सिसा फुटाएर उन्मुक्ति पाइने छैन । चेतना भया ।’

चालू अधिवेशन रहुन्जेल माओवादी कारक भएर मारिएका १७ हजार नागरिक र त्यसमध्ये पाँच हजार त आफैँले मरेको भनेर यसका अध्यक्षले नै दाबी गरेका ती घटना हिंसा हो कि होइन भन्ने निरर्थकरूपको यस्तो जुहारी रोकिने सङ्केत देखिँदैन अर्थात् यो अधिवेशन चालू रहुन्जेल चलिरहला ।

त्यसको सङ्केत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गएको शुक्रबार गरेको एउटा निर्णयले पनि पुष्टि गर्छ । यो दिन सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसद् अवरोध सही भएकाले जारी रहने भन्ने निर्णय गर्यो । यो बैठकको निर्णयबरे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसरी जानकारी गराएका छन् :

‘हामीले संसद् अवरोध गरिरहेका छौँ । माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध थियो, त्यसलाई अपमान गर्ने गरी, हामीले जो शान्ति प्रक्रियामा जो विषयवस्तु उल्लेख गरेर अघि बढिरहेका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा जे विषयवस्तु उल्लेख गरेका छौँ । यी सबैबाट हामीले संविधानमा जसरी सबै कुरालाई इङ्गीत गरेका छौँ । यसलाई अपमान गर्नेगरी त्यो संघीयता, गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो सबै विषयलाई अपमानित गर्ने हिसाबले जसरी नेकपा एमालेका मान्य योगेश भट्टराईले संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । आफूलाई बोल्ने क्रममा त्यसमा हामीले त्यतिखेर पनि सशक्त प्रतिवाद गरेकै थियौँ । सम्माननीय सभामुखज्यूले त्यसको बारेमा रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ जसरी अस्ती २६ गतेको बैठकमा आयो, त्यसमा एउटा शब्द हिंसालाई मात्रै केन्द्रित गरेर आयो । हाम्रो विषयवस्तु जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना, सहिद, बेपत्ता योद्धालाई अपमानित गरेको विषयवस्तु उनको समग्र भनाइको भावसँग आउँथ्यो । यस कारणले हामीले सबै विषयवस्तु हिंसामा केन्द्रित गरेका थियौँ । त्यस कारण त्यो बेठीक भयो भनेर हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नियमावलीमा नै कसैलाई अपमानित गरेर, होच्याएर बोल्न हुँदैन भन्ने थियो र त्यस बेला नै नियमापत्ति गरेका थियौँ । त्यो विषयवस्तु संविधानसम्मत भएन । त्यो शान्ति सम्झौताअन्तर्गत भएन र प्रतिवाद गरेका हौँ । हिंसा शब्दलाई मात्रै निरपेक्षरूपमा होइन, हामीलाई अपमानित गरेकोमा प्रतिवाद गरेर जाने । संसद् अवरोध सही भएको छ । यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म संसद् अवरोध हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments