एक वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दामा एक हजार पाँच सय ५४ प्रतिवादी साढे आठ अर्ब बिगो दाबी
प्रवीण राउत २०८१, भदौ ३० १०:४० 
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा एक हजार पाँच सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई दुई सय एकवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । आयोगले प्रतिवादीबाट आठ अर्ब ४० करोड छ लाख ४९ हजार चार सय सातबराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अयोगका प्रमुख आयुक्त प्रमकुमार राईले आइतबार आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ ।
आयोगले एक हजार एक सय १७ जना पुरुष, तीन सय ८० जना महिला र ४८ वटा संस्था गरी कुल एक हजार पाँच सय ४५ लाई प्रतिवादी बनाइए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सबैभन्दा बढी संख्या र रकम भने गैरकानुनी लाभ वा हानि, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी र राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा रहेको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी ५८ वटा मुद्दासहित तीन अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार आठ रुपैयाँ, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३३ वटा मुद्दासहित दुई अर्ब १२ करोड ५८ लाख ९१ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ र राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी १३ वटा मुद्दासहित एक अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दासहित एक करोड ९१ लाख ६० हजार पाँच सय रुपैयाँ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ वटा मुद्दासहित एक करोड ६१ लाख ३२ हजार चार रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा चारवटा मुद्दासहित एक करोड ६१ लाख ३२ हजार चार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी भने ३४ वटा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
गैरकानुनी लाभ वा हानिमा एक हजार २९ जना, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा दुई सय ४३ जना, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनामा एक सय १६ जना, घुसमा ८४ जना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २८ जना, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ३४ जना र विविधमा ११ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी पाँच सय २० जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एक सय छ जना, मनोनीत पदाधिकारी एक सय ४८ जना, राजनीतिक नियुक्ति ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी बिचौलिया संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू सात सय ३९ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअुनरूप राष्ट्रसेवक कर्मचारी पाँच सय २० जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका छ जना, सहसचिव वा सोसरह ३० जना उपसचिव÷सीडीई वा सोसरह ८२ जना र शाखा अधिकृत÷इन्जिनियर वा सोसरह दुई सय दुई जना र सहायकस्तरका दुई सय जना प्रतिवादीहरू रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ वटा उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार एक सय ८६ वटा रहेकोमा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी (२७,७१४) स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपछि, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन छ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन छ दशमलव ४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र चार दशमलव ७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण तीन दशमलव ८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तीन दशमलव ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तीन दशमलव ६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन तीन दशमलव ५२ प्रतिशत, अर्थ दुई दशमलव १३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दुई दशमलव १० प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकास एक दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस अवधिका उजुरीमध्ये २७ हजार सात सय १४ वटा उजुरी अर्थात् ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् । जसमध्ये नौ सय ३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार पाँच सय उजुरी तामेली गरिएको, चार सय ९६ वटा उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार सात सय ८६ वटा उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका आठ हजार चार सय ७२ वटा उजुरी गत आर्थिक वर्ष मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगसमक्ष पेस भएकोमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी दुई सय एकवटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित विभिन्न विषयहरूमा जम्मा एक हजार दुई सय ९४ वटा निर्णयहरू भएका छन् ।
३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको यस भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरू अबलम्बन गर्दै आएको र कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाहीहरू समेटेर पेस गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आफू विश्वास्त रहेको बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्तरूपमा विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको बताए ।
आयोगले आफ्नो कार्यालय टंगाल, काठमाडौं एवं आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कन्चनपुरमा तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको र हाल आयोगमा कुल नौ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगबाट ३३ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगले यस अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा सम्मानित विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्यसम्पादन भएको उल्लेख गर्दै उजुरीहरूको अनुसन्धानको क्रममा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, मुल्तबीमा राख्ने र तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने काम भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू समेत यसै अवधिमा सम्पन्न गरेको राईले बताए ।
आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र राज्यको नीति निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने मुलुकमा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारका तीनै तह एवं निकायहरू, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं आम नागरिकबाट प्राप्त साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आयोग परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सबैको सहयोग र सहकार्यको निरन्तरताको आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया