काठमाडौं, सत्ता गठबन्धनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीका कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्नेक्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन)का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिने उल्लेख छ ।सन्२०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलब्धिलाई दिगोराख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीतिलगायत तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्रराष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरु असल छिमेकीपनको मर्म र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ’, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउने भएको छ । ‘संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरुलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ’, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्ने भएको छ । ‘विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरु अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ । सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने’ विषयमा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र विनादबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने जनाएको छ । संगठन संरचनाहरुमा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्नेलगायत कदमहरुका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ ।
सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ । लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिनेछ । साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुनबमोजिम शीघ्र समाधान खोजिने उल्लेख छ ।भूमिमा किसानहरुको सहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौँदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरुका समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।
श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गरिनेछ । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाउने नीति लिने भएको छ ।
शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पु¥याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र समयअनुरुप गतिशील हुनसक्ने गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र शिक्षित युवा उत्पादनको नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनावद्ध विकास गरिने उल्लेख छ ।
युवाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सीप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आधुनिक प्रविधिहरुले विस्थापन गर्नसक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्नसक्ने नयाँ अवसरहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सीप र जनशक्तिको विकास गर्नेछ ।
नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरुसँग नेपाली युवाहरुलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागू गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलमा एमालेबाट उपमहासचिवद्वाय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल एवं कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया