अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोमा विश्वस्त हुन नसकेको बताएको छ । आईएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमएफ टोलीले बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोमा विश्वस्त हुन नसकेको बताएको हो । आईएमएफले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकहरूले उच्च निष्क्रिय कर्जा र पुँजी अवरोधहरूको सामाना गर्ने भएकाले ठूला बैंकहरूको कर्जा ‘पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गरी निरन्तर सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएको छ । ‘बैंकहरूले बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको अवस्थामा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई अझ सुदृढ बनाउन र ठूला १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा पूरा गरेर निरन्तर सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ’, आईएमएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ । नेपालमा विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यान्वयनका लागि आईएमएफले राखेको एउटा महत्वपूर्ण सर्तमध्ये १० वटा ठूला बैंकहरूको कर्जा ‘पोर्टफोलिया’ समीक्षा (क्रेडिट पोर्टफोलिया रिभ्यु–सीपीआर) रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीपीआर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकनपछि कुनै पनि कम्पनी योग्य नदेखिएको भन्दै यो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया पुनः प्रस्तावका लागि आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, आईएमएफले भने ठूला बैंकहरूको ‘सीपीआर’ आवश्यक रहेको भन्दै जोड दिएको छ । आईएमएफले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कमजोरीलाई समेत नजिकबाट हेरको बताउँदै उक्त समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबीचको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतामा रहेको छ’, आईएमएफले भनेको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी ऐनमा हालैका संशोधनहरू स्वागतयोग्य कदम भएको बताएको छ । आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न र सार्वजनिक उद्यमको पारदर्शिता अभिवृद्धिले सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ । साथै लगानी सहजीकरण ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई बलियो बनाउने समेत बताएको छ । वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि भन्दै नौवटा ऐन संशोधन गरेको थियो । सरकारले सो समयमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६ लगायतका ऐनहरू संशोधन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आईएमएफले नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत देखाएको बताएको छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत देखाएको छ । आयातको वृद्धिदर सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको छ, कर सङ्कलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सामान्य रहँदा कर्जा प्रवाह बढिरहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीति जुलाईको मध्यसम्म करिब तीन दशमलव छ प्रतिशतमा घट्दै गएको छ जसले आंशिकरूपमा आवश्यक सामग्रीहरूको मूल्य सहाउँदो बन्दै गएको र माग कमजोर रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बलियो, पर्यटन क्षेत्र बलिया हुँदै जानु र आयात कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चित बढ्दै गएको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, शोधान्तर स्थिति पाँच खर्ब दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बचतमा र कुल विदेशी विनिमय सञ्चित १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर रहेको थियो । उक्त सञ्चितिले १३ महिनाको वस्तु ताथ सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको थियो ।
उसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, बलियो र समावेशी आर्थिक वृद्धितर्फको बाटोमा लैजान सुधारको गतिलाई तीव्र पार्नु महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । यसका लागि भने सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनमा वृद्धि गर्न र आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ गर्न र साना (बाल) अनुदानको वितरण शीघ्र बनाउन आवश्यक रहेको छ । साथै आईएमएफको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएका कोष समर्थित कार्यक्रमहरूअन्तर्गत प्रमुख प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले गरेको प्रयासहरू स्वागतयोग्य रहेको छ । कार्यक्रमको पाँचौँ समीक्षाको सन्दर्भमा कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यसम्पादन औपचारिकरूपमा मूल्यांकन गरिने समेत बताइएको छ । आईएमएफ टोली नेपालको बृहत् आर्थिक विकासहरू र विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) समर्थित कार्यक्रमको कार्यान्वयबारे छलफल गर्न काठमाडौंको भ्रमणमा आएको थियो भने नेपाललाई दिएको सुझावहरू नेपाल भ्रमणको क्रममा प्राप्त गरेको जानकारीमार्फत भएको जनाएको छ । आईएमएफ टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी, सरकारी अधिकारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग भेटघाट र छलफल गरेको थियो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि आईएमएफ टोलीले छलफल गरेको थियो । आईएमएफको तर्फबाट जहाँका साथै एसिया र प्यासिफिक विभागका उपनिर्देशक दत्त गुप्त समेत छलफलमा सहभागी थिइन् ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया