काठमाडौं उपत्यका पुन: ठूलो ताल बन्ने ?

काठमाडौं । हालै आएका मनसुनी अविरल वर्षाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बाटोलगायत घरखेत समेत डुबानमा परी धनमालको ठूलो क्षति भएको मात्र नभई जिउज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ ।

उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्तेलगायत अरु सहायक नदी, खोलाहरूमा आएका बाढीको बहाब विगतका वर्षहरूको दाँजोमा क्रमिकरूपमा बढ्दै जाँदा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । पूर्वजलवायु अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रबाट हिजोआज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मनसुनको पानी पर्ने क्रम अझै रोकिने अवस्था देखिँदैन । प्रत्यक वर्ष बढ्दो क्रममा देखिन्छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौं उच्च जोखिममा रहने प्रक्षेपण गरेको र जनतालाई सतर्क रहन आग्रह समेत गरेको छ । यसपालिको बडादशैँ नै हिले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपत्यकावासीका लागि यो अलग र नौलो अनुभव हुनसक्छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका सबै नदी, खोलाको दुवै किनारमा ४०–४० मिटर छोड्न पर्ने र कुनै किसिमको निर्माण गर्न निषेध गरेको फैसला सतहमा आएको छ । काठमाडौं महानगरले सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन नगरवासीलाई आदेशको पूर्ण पालन गर्न परिपत्र र विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । यो आदेशले नगरवासी कतिलाई समस्यामा पार्ने हो महानगरले कुनै चासो देखाएको पाइएन, जसले महानगर प्रमुख जनताप्रति कतिको जवाफदेही रहेछन् भन्ने प्रस्ट्याएको छ ।

दुई न्यायाधीशको बेन्चले कोठाभित्र बसेर गरेको यो फैसला आजको सन्दर्भमा कतिको न्यायोचित छ या छैन आउने दिनमा हेर्न पाउँछ नै ।

हुन त यो ४० मिटरको मुद्दा ३३ वर्षअगाडि नै उठिसकेको भए पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी निकायको अदूरदृष्टिता, हेलचेक्राइँ र अकर्मण्यताले गर्दा समयमै कुनै निर्णय नगरेकोले आज काठमाडौंमा सोच्नै नसकिने समस्याको रूपमा देखा परेका छन् ।

३३ वर्षमा यो ४० मिटरभित्र अनेकन क्रियाकलाप भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले नै नदी/खोला मिचेर ‘लिंक रोड’ निर्माण गरेको, जनताले जग्गा किनबेच गरेको, सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक स्वीकृत लिई घरलगायत विभिन्न निर्माणकार्य गरेको तथा पुँजी लगानी गरिसकेको छ । सरकारले थाहा नपाएको होइन ।

यो मुद्दा उठेकै समयमा सरकारले उपयुक्त कदम चालेको भए सायद नदी, खोला बचाउन सक्नेथियो, प्राकृतिक दोहन रोक्न सकिन्थ्यो र बस्ती नै सार्न परे पनि क्षतिपूर्ति नै पनि दिन सम्भव थियो होला । तर, आज त्यो असम्भवप्रायः हुनपुगेको छ र विकराल समस्या आइपरेको छ ।

नदी, खोलालगायत सहायक खोलाको आसपासमा बसेका बस्तीहरू मुख्यतया दुई किसिमले चुनौती भोग्नुपरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश नियमन गर्ने हो भने लाखौँ पीडितहरूले आफ्ना भएको सबै सम्पत्ति गुमाई सडकमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ, जुन घोर अन्याय हुनेछ । प्राकृतिक प्रकोपको नजरले हेर्ने हो भने अहिले बसेका बस्ती कुनै पनि हिसाबले बस्नलायक नै भएन । जे पनि हुनसक्ने र डरत्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नदीखोलामा आउने बाढीले के–के विनाश गर्ने हो लेखाजोखा समेत गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसको मुख्य दोष सरकार आफैँले लिनुपर्ने नै छ भने समाधानको प्रमुख जिम्मेवारी पनि सरकार आफैँले नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।

आफ्ना सम्पत्ति जोगाउन अदालतको आदेशविरुद्ध पीडित पक्षहरू एकजुट भई सहयोगको लागि लागिपरेका छन् । वर्तमान सरकारको बल्ल होस खुलेको छ र पीडितहरूको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । जुन धेरै सकरात्मक पक्ष मान्नुपर्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय हालसम्म देखिएको र सुन्नमा आएको छैन । यसको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ ।

उपत्यकामा व्यापक सहरीकरण, जनसंख्याको ठूलो चाप, घरैघरको कंक्रिट जंगल, जथाभावी अतिक्रमण, विभिन्न किसिमका अवैध निर्माण र प्रकृतिको दोहन र विनाश, पानी सोच्ने खुला फाँटहरूको कमीले गर्दा पहिलाको दाँजोमा सबै नदी, खोला साँघुरो र गहिरेर तलबाट बग्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । प्राकृतिकरूपमा बग्ने पानीको लागि पर्याप्त स्थानको कमीले गर्दा आफूखुसी बग्ने, भत्काउने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा नयाँ समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । यदि समयमै समस्याको समाधान र व्यवस्थापन गर्न खोजिएन र सकेन भने आउने मनसुनका दिनहरूमा भयाभह हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको पानीको निकास हुने एकमात्र जलविनायकस्थित चोभारडाँडा मञ्जुश्रीले तन्त्रमन्त्र गरी काटेको भनिएको घाँटी हो । अहिले देखिएको पानीको बहाब हेर्दा विगतका भन्दा कयौँ गुणा बढी र डरलाग्दो वेगले बगेको अनुभव भएको छ । यस्तै क्रम जारी रहे त्यो घाँटीमा ठूलो पहिरो जानसक्ने नकार्न सकिँदैन । कथमकदाचित पहिरो गयो र पानीको निकासी केही समयको लागि मात्र बन्द भएको खण्डमा उपत्यकाको हालत के हुने हो, त्यसबाट हुने धनजनको क्षति कति हुने होला लेखाजोखा गर्न समेत गारो हुनेछ कसैले सोचेको समेत छैन । अनुमानसम्म पनि गर्न सकिन्न तर काठमाडौंले अर्को रूप लिनेछ, इतिहासमा पढेको जस्तै काठमाडौं उपत्यका पुनः ठूलो ताल बन्न पुग्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूको समयमै उपत्यका जलाधार व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

Name*

Email*

Label

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments