सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावितका लागि राहत कोषमा एक अर्ब उपलब्ध गराउने
तीन दिन राष्ट्रिय शोक, मृतकका परिवारलाई दुई लाख
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जनताको तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढी पहिरोबाट प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि मुलुकभर आएको बाढी र पहिरोमा परी निधन भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने, साथै प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित परिवारको तत्काल अस्थायी आवास र खाद्यान्न तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।’ बैठकले गम्भीर घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विपत्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयले आकलन गरी तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालयमा पेस गर्ने, महत्वपूर्ण संरचना जस्तैः खानेपानी, पुल, सडक, दूरसञ्चार, विद्युत् मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।
विपत् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिने नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने र प्रभावितको उद्धार र राहतमा सहयोग समन्वय गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘बाढी पहिरोबाट नदी खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार बढी प्रभावित भएकाले त्यस्ता परवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा संघका सम्बन्धित मन्त्रायलले समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।
त्यस्तै सरकारले आसन्न चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपत्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत र उद्धारलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बन्द्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी बढी प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयलका प्रतिनिधि समावेश भएको स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावितका लागि राहत कोषमा तत्काल राहत र उद्धारका लागि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यही असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरोमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया