कोषमा नपुगी मारवाडीबाट बाहिरियो मन्त्रालयको पत्र
धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गतेको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेका हुन् । साथै पाण्डेले कात्तिक ४ गते परिषद् बैठक राख्ने भनेका छन् ।
कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन ।
मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौँ, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ भन्दै मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका थिए । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनीयतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक गरेपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन् ।
पत्रको बेहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदैछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बेहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्र्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए/गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।’
गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनअनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलकरूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो ।
कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ ।
कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रस्ट पारेको छ । गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ । २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको थियो । २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको हो । ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो । मोहियानी लाग्दैन,’ कोषले भन्यो ।
२०२१ मा सरकारले घर घरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको थियो । त्यही लगतअनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
२०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको कोषले जनाएको छ । ‘तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो,’ कोषले भन्यो ।
२०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन । २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्नसक्ने अधिकार हुन सक्दैन ।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले २०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित ‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’को मोही महलमा ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख भएको बताए । उनले अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रस्ट पारे ।
राज्यकै निकायको खबरदारी
प्रवक्ता अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो ।
उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए ।
उनका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिकरूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोहीअनुसार सुझाव दिइएको छ ।
यस्तो छ इतिहास
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसाला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसालापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- धुलिखेलका बासिन्दामा स्वास्थ्य बीमाप्रति बढ्दो आकर्षण
- तीन दिनका लागि कुलेखानी–फाखेल र सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक बन्द
- कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा प्रकाशद्वारा चियापान कार्यक्रम
- मन्त्री अधिकारीद्वारा नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा छुट
- आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेकोे विवरण माग
- सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा सीमा नाकामा तस्करी !
- गरिबी निवारणको एकीकृत कार्यक्रमको तयारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया