न्युरो उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं । देशमा सहुलियत मूल्यमा न्युरो गर्ने सरकारी केन्द्र स्थापनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । न्युरो उपचार केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिविका सहप्राध्यापक डाक्टर गोपाल सेढाइँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा वीर अस्पतालका डाक्टर विनोद राजभण्डारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिविका डाक्टर राजीव ओझा, नेप्लिज एसोसिएसन्स अफ न्युरोलोजिस्टका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिमा अमेरिकाको जाकोल्स स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड बायोमेडिकल साइन्सका सहप्राध्यापक डाक्टर अमित कँडेल सदस्य तथा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका शाखा प्रमुख डाक्टर पुष्पराज पौडेल सदस्यसचिव तोकिएका छन् । समितिले देशमा राष्ट्रिय न्युरो सर्जरी केन्द्रको स्थापनाका लागि आवश्यक सुझाव लिएर उपयुक्त जग्गा खोजी सम्भाव्य स्थानको पहिचान गर्नेछ ।

समितिलाई अध्ययन तथा विज्ञसँग गहन छलफलपश्चात स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेश गर्न भनिएको छ । ‘अहिले न्युरोसँग सम्बन्धित रोगको भार बढिरहेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र विपन्न वर्गले पनि सहुलियतपूर्ण सुविधा पाऊन् भन्ने हिसाबले केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक देखेर माननीय मन्त्रीज्यूबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णमार्फत अध्ययन समिति गठन भएको हो ।’ बिरामीको चाप बढिरहेको न्युरोसम्बन्धी उपचार हाल गैरसरकारी क्षेत्रबाट मात्र भइरहेको छ ।

उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुझाव समिति गठन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सुझाव समिति गठन गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका हुन् ।

गठित समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद् डाक्टर अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डाक्टर देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि छन् । यसैगरी, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन् । समितिलाई औषधिको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई छिमेकी देशहरूले अपनाइएका औषधि मूल्यसम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी आधारहरू पहिचान गरी गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन पनि भनिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार समितिले औषधि मूल्य सम्बन्धित विषय वस्तुबारे अभ्यास पुनरावलोकन समेत गरेर गुणस्तर पहिचान समेत गरी सुझाव सिफारिस गर्नेछ । औषधिको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरूबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । साथै, मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थप औषधिहरूको सूची र प्रस्तावित अधिकतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी आधारसहित सुझाव दिनेछ । समितिको कार्यविधि समितिले, कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू आफैँ तयार गर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार विषयगत उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । समितिको लागि आवश्यक सूचना संकलन, बैठक सञ्चालन तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ । समितिले नीतिगत एवं मूल्य निर्धारणबारेका सुझाव मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

समितिको सोही सुझावका आधारमा उपभोक्तालाई औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय समेत लिने प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments