काठमाडौं । मुलुकमा व्यापक परिवर्तन गर्ने भनेर स्थापित छोटो समयमा संसद्को चौथो शक्तिको हैसियत पाएको दल रास्वपा यतिबेला आफैँ अलमलमा परेको देखियो । यसका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने आफैँ एउटा रमिता बनिरहेका छन् ।
गएको असारमा यसले आफ्नो स्थापनाको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको थियो । यति छोटो समयमा यो दलका नेता विवादको यस्तो चुलीमा पुगे जो पुरानाभन्दा निकै अग्ला भए । यो दलका नेताको विशेष चरित्र भनेको आफूलाई विशेष नागरिक ठान्ने र आफ्नै पूर्वमान्यता त्याग्दै जाने ।
खासगरी सहकारी ठगीका सन्दर्भमा पहिले यसका नेताले राज्यबाट आफूलाई संरक्षण गर्न लगाए । अहिले आफ्नो समेत संलग्नतामा भएको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउँदा यस्तो गलत मनसाय झनै चरमरूपमा प्रकट हुँदैछ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, राज्यले यसका नेताहरूमाथि जस्तासुकै आरोप लागे पनि छानबिन गर्न पाइँदैन भन्दै अड्डा अदालतविरुद्ध नागरिक भड्काउन सडकमा नै उत्रनु उसको पहिलेको मान्यताको विपरीत हो ।
यो काम रास्वपा र यसका सभापति लामिछानेको आह्वानमा भइरहेको छ । यिनै सभापति यसअघि गृहमन्त्री हुँदा एक जना सञ्चार उद्यमी अनुसन्धानका लागि गएको जेठमा पक्राउ परेका थिए । त्यो पक्राउविरुद्ध राज्यबाट प्रतिशोध लिइएको भनेर व्यापक प्रतिक्रिया आयो । त्यसको जवाफ दिँदै रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो,
‘कोही–कोहीलाई छुनै हुन्न भन्नु सामन्ती कायरता हो, जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित हो ।’
पछिल्लो समय त्यही कुरा रास्वपा सभापति रविमा दोहोरियो । संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई ठगी सम्बन्धमा यो दलले समेत दिएको कार्यादेशअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएअनुसार अदालतको आदेशबाटै सभापति रविमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । तर, यता सभापति स्वयमले भने त्यो अनुसन्धानलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानेनन् र जनतालाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेका छन् । त्यो पनि अदालत परिसरबाटै । शुक्रबार २ कात्तिकमा पक्राउ परेर म्याद थप्ने क्रममा कास्की जिल्ला अदालत पुर्याइएका लामिछानेले अदालत परिसरबाट गरेको आह्वान –
‘अदालतप्रति, न्यायप्रति विश्वास छ । केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ । अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध देशभरबाट जो–जो जहाँ हुनुहुन्छ मेरो लागि होइन देशका लागि बाहिर निस्किनुपर्ने हुनसक्छ । पोखरामा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म भन्न चाहन्छ, यो सरकार नढालेसम्म केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्तो भइरहन्छ । यो देश कहिले बन्दैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारीपीडितहरू आफ्नो पार्टीबाट पालेर, भ्रष्टाचारको जगमा उभिएर अरुलाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लाउने सरकार काम छैन । मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो । म फेरि पनि भन्छु, न्याय अदालतको एकदमै धेरै विश्वास गर्छु । म अदालती प्रक्रियामा सघाउन आएको छु । यिनीहरूको यो वर्चस्व र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने आफ्ना मान्छे भर्ने र जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने अन्तिम लडाइँ हो । राम्रो मान्छे फसाउने यिनीहरूको सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ । पोखरामा भएका र देश–विदेशबाट नेपाली नागरिकहरू एक भएर सरकारको विरोध गर्न अनुरोध गर्छु ।’
आफ्नै सिफारिसबाट कारबाही
रविमाथि अनुसन्धानको आधार भने उनी गृहमन्त्री भएका बेलाजस्तो गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत तजबिजीले होइन । रास्वपासमेत संलग्न भएको संसदीय समितिले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृहमार्फत प्रहरीमा फाइल पुगेपछि यस्तो पक्राउ भएको हो । त्यो छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी करार भएका चार जनाको नाम थियो, जसमा एक जना फरार र रास्वपाका सभापति रविभन्दा अघि नै एक जना जेल र एक जना हिरासतमा थिए । रवि पक्राउ भएपछि यो संख्या पूरा भएको हो ।
यो संसदीय छानबिन समितिले पनि आफैँ मनलाग्दी छानबिन गरेको होइन । समितिले के–के गर्ने भनेर रास्वपा समेतका संसद्मा रहेका दलहरूले सर्वसम्मतिले कार्यादेश दिएका थिए । त्यो कार्यादेशको बेहोरा–
‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनीरूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।’
यो कार्यादेशअनुसार उक्त कम्पनीमा आएको सहकारीको रकमबारे समितिको समग्र अध्ययन एवं छानबिनका आधारमा प्रस्तुत कार्यादेशउपरको निष्कर्ष देहायबमोजिम रहेको छ भन्दै उक्त कम्पनीका चार जना सञ्चालकहरूले के–के गरे भन्ने उल्लेख गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
यस्तो सिफारिस पनि समितिका सबै सदस्यको सर्वसम्मतिबाट भएको हो । रास्वपाका तर्फबाट शिशिर खनाल यसका सदस्य हुन् । उनले पनि अरुले जस्तै प्रतिवेदनका सबै पृष्ठका शिरपुच्छारमा नै हस्ताक्षर गरका छन् । कतै पनि असहमति जनाइएको छैन । त्यस्तो प्रतिवेदनमा नै यी चार जनामाथि कारबाहीको सिफारिस भएको हो । त्यो सिफारिसमा भनिएको छ–
एक : ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन, खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
दुई : ‘कम्पनीहरूमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
तीन : ‘उक्त समयका प्रालिको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका रहेको कुरा रवि लामिछानेले समितिमा खुलाउनुभएको र सो समयमा निजले सम्पादन गरेका कामहरूको विवरण समेतबाट देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ ।’
यी विवरणले नै रविमाथिको कारबाही संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्यसले सिफारिस गरेअनुसार भएको देखिन्छ । बरु थप अनुसान्धानका लागि सिफारिस भएअनुसार प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको थिएन भने सरकारमाथि शंका गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । अरु जे भए पनि रास्वपाको गएको जेठको वक्तव्यअनुसार ‘कोही–कोहीलाई छुनै हुन्न भन्नु सामन्ती कायरता हो, जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित हो’ भन्ने आफ्नो मान्यताको त पालना गर भन्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : राजनिति, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘रविको नाममा रमिता’
- नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा बिश्व बैंकले १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने
- प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूले राष्ट्रपति भेटे
- रसुवागढी र तातोपानी नाका अझै ठप्प, नेपाल-चीन व्यापारमा ठूलो घाटा
- सरकारका १०० दिन : ‘सहकारी ठगलाई कारबाहीदेखि विपद्पछि राहतको कामसम्म’
- कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेखे हुन्छ: प्रधानमन्त्री
- सहकारीको रकम ठगी गर्ने भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ: प्रधानमन्त्री
- काभ्रेमा सञ्चालित एक सय खानेपानी आयोजनाको एक अर्ब बराबरको क्षति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया