सरकारको प्राथमिकता नै युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फेरि पनि युवा जनशक्तिलाई विदेशमा काम गर्न पठाउने गरी श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी सबैले फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् ।

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुक्रबार एक सय दिनको क्रियाकलाप र उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा श्रम सम्झौता प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, शाखा अधिकृतलगायत दर्जन बढी कर्मचारीलाई श्रम सम्झौताका विषयहरू समावेश गर्न लगाई आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुने ठगी, असुरक्षा, अपराधको पर्याय गएको भए पनि मन्त्रालयले ती समस्यालाई बेवास्ता गर्दै श्रम सम्झौता नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले खाडी मुलुकहरू, जापान र युरोपियन मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझदारी गरिने बताए । उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, स्पेन, रोमानिया, जर्मनी र जापानलगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय समझदारी तथा श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

‘यूएईसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी नमूना आयोजना सञ्जालन गर्न द्विपक्षीय समझदारी पत्रको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ, यसमा दुवै पक्षको सहमतमार्फत अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छौँ’, मन्त्री भण्डारीले भने । श्रम सम्झौताको क्रममा ओमानसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल भई प्रारम्भिक मस्यौदा ओमान पठाइएको छ भने ओमानको कानुनी प्रक्रिया पूरा भई नेपाल प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने तयारी गरिएको उनले बताए । मलेसिया र स्पेनसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित सरकारलाई पठाइएको बताए । स्पेनसँगको श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए ।

वैदेशिक रोजगारीका ती मुलुकहरूमा जान सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ श्रम सम्झौता र समझादारी पत्रहरू आदानप्रदान तथा अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार रोमानिया, जर्मनी र जापानसँग संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट प्रोटोकल प्रतिवेदन तयार गर्दैछ, नेपाली श्रमिकको लागि रोमानिया, जर्मनीमा के–कस्ता रोजगारीको अवसर नेपाली श्रमिकले पाउन सक्छन्, सेवा सुविधा र पठाउने प्रक्रियालगायतका विष्याहरू समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । युरोपेली मुलुक रोमानिया र जर्मनी नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित हुनको साथै सेवासुविधा पनि उचित हुने निष्कर्षमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ती मुलुकको रोजगार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, रोमानियाको रोजगारीको विषय उठान गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । २०८० असोजमा नेपाली युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले युरोपेली मुलुक रोमानिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता भएको थियो ।

रोमानिया र नेपालबीच श्रम सम्झौताको समयमा रोमानिया पक्षले नेपाली श्रमिक नैतिक भर्तीमार्फत रोमानिया लैजाने बताएको थियो । मुलतः रोमायिनमा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरूको माग रहेको, नेपाली श्रमिकहरूको कार्य स्वभाव, इमान्दारिता, लगनशीलताले रोजगारदाताको विश्वास आर्जन गर्न सकेकोले नेपालबाट श्रमिक छोटो समयमा नैतिक भर्तीमार्फत रोमानिया लैजाने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्थापनका बारेमा रोमानिया पक्षले चासो व्यक्त गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने मन्त्री भण्डारी, सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालगायतका मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सोही कुरा दोहोराएर बसेका छन् ।

दक्ष नेपाली श्रमिक लैजानका लागि २०८० असोज २३ गते नेपाल र जर्मनबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) हस्ताक्षर गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री लिओनाई जिबर्सको उपस्थितिमा नेपालका लागि जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीका लागि जर्मनी संघीय रोजगार एजेन्सीका निर्देशक माइकल भ्यानडेर क्यामम्यानले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल र जर्मनीबीच श्रम कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६५ वर्षपछि नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन मन्त्री भण्डारीले सोही विषयवस्तु उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । सन् २०२४ देखि आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउन तयार रहेको जर्मनीले नेपाललाई पनि स्रोत मुलुकभित्र राखेको छ । जर्मनीमा होटेल, निर्माण, कृषि, उत्पादन, पर्यटन र सुरक्षा क्षेत्रमा श्रमिकको आवश्यकता छ । अहिले पनि जर्मनीले होटल, पर्यटन, स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्र, कृषि, उत्पादन र सुरक्षा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमिक अभाव झेलिरहेको छ ।

मन्त्रालयको क्रियाकलाप तथा उपलब्धिमा दक्षिण कोरिया (ईपीएस)को श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि संयुक्त कार्यदलले अन्तिम रुप दिन तयारीमा रहेको बताइएको छ । सन् २०२० देनि कोरियासँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुन सकेको छैन भने मन्त्री भण्डारीले उक्त काम गरेको खण्डमा कोरियामा रहेका र कोरिया जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरू लाभान्वित हुन सक्छन् । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको र तत्पश्चात् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको हो । आकर्षक सेवा–सुविधाका कारण आकर्षक गन्तव्य बनेको कोरिया जानका लागि मासिक सयौँ युवाले श्रम स्वीकृति लिनेगरेका छन् । झण्डै एक लाख नेपाली अहिले पनि कोरियामा कार्यरत छन् । कोरियामा सबैभन्दा बढी कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तीन सय जनाभन्दा कम कामदार रहेको साना तथा मझौला उत्पादनमूलक कम्पनीहरू र कृषि र पशुपालन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा उनीहरू श्रमिकको रूपमा रहन्न्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूको सहजीकरणको लागि भन्दै विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता अघि बढाए पनि मन्त्रालय त्यसमा चुकेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेनका लािग संस्थागतरूपमा एक सय आठवटा मुलुक खुला गरे पनि ती सम्पूर्ण मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छैन । जसले गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू निर्धक्क भई काम गर्नसक्ने अवस्था रहेको पाइँदैन । त्यसैलाई मनन गर्दै सरकारले खाडी मुलुकहरू ओमान, कुवेत र साउदी अरबका साथै युरोपियन मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी गरेको बताइएको हो । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लािग एकसय आठवटा मुलुक खुला गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् त्यसैले गर्दा नेपाली श्रमिकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments