काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको खर्च सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण सात दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको हो । यस आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३)मा पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा बाह्य ऋण दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेट स्रोतको रुपमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा राखिने हुँदा सरकारले त्यसलाई प्राप्त गर्दै आफ्नो खर्चभार अगाडि बढाउँदै लैजान्छ । हाम्रोजस्तो विकासशील र अल्पविकसित देशहरूमा विकास बजेटको माग बढी हुने तर त्यसका लागि स्रोत कम हुने हुँदा घाटाको बजेट ल्याइन्छ । घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग एवं ऋण र आन्तरिक ऋणजस्ता उपकरणको भर पर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ चालू खर्चका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरे पनि विकास खर्चका लागि भने सार्वजनिक ऋण आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको बाह्य ऋणको लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका दातृ निकाय र जापान, जर्मनी, अमेरिका, चीनलगायतका देशहरूसँग ऋण लिनेगरेको छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाईराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- तिहार नआउँदै सयपत्री फूलको अग्रिम माग
- वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बनेको हो: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- शक्तिकान्त बने विश्वको शीर्ष केन्द्रीय बैंकर
- एयरलाइन्समा बमको त्रास, सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्ने चेतावनी
- उद्योग निजीकरणमा अगाडि बढ्दा : विगतबाट पाठ सिक !
- रविको गिरफ्तारी र सेयरबजार
- डेङ्गु महामारीमा स्वास्थ्यमन्त्री नै गायब
- चुच्चे नक्सासहितको एक सय दरको नोट चिनियाँ कम्पनीले छाप्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया