काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघको छविलाई कायम गरी सङ्गठनलाई एकताबद्ध राख्न र ‘राजनीतिक टग अफ वार’ नगर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको एनआरएनए ग्लोबल कन्केभ तथा वार्षिक साधरणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले संघका हाल देखिएको विवादलाई इङ्गित गर्दै सङ्गठनलाई एकताबद्ध राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सरकारको तर्फबाट संघलाई कुनै हस्तक्षेप नहुने भएकाले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सुझाव दिए । ‘सरकारको तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली संघमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । तपाईंहरूले राजनीतिक दलको राजनीति संघमा नगरिदिनु,’ उनले भने, ‘एनआरएनएको पदाधिकारी दलको होइन संस्थाको हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कुनै प्रयोग नभएको बताउँदै उपयोगी बनाउन के–के गर्नुपर्ने हो प्रस्ताव ल्याउन पनि आग्रह गरे । कार्यक्रममा उनले देश विकासका लागि मिलेर काम गर्न आह्वान समेत गरे । विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालमा विकासका लागि बाटाघाटा र आवश्यक पूर्वाधार बनेका छन् । अहिले दुर्गम भन्ने कुनै जिल्ला र भू–भाग छैन । मिलेर काम गरेमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री लेखकले आउने हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलताहरू हल गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ संविधानको नागरिकता भागमा धेरै प्रकारका नागरिकता उल्लेख गरेका छौँ । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली एउटा हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएको छ । नागरिकता दिने काम भयो । तर कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेपछि संविधानले दिने भनेको अधिकारहरू उपयोग हुन सकेन,’ उनले भने । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि आफूले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको र अनौपचारिकरूपमा अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधि/नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने देखिएको उनले उल्लेख गरे । यसलाई सम्बोधन गर्ने दुईटा तरिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले ऐन संशोधन नै आफूहरूको प्राथमिकता रहेको बताए ।
‘एउटा कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनाएर सम्बोधन गरेर अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ । तर यसले दीर्घकालीन हल दिँदैन,’ उनले भने, ‘गैआवासीय नागरिकता छ, संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ । यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ । तर मालपोतले मान्दैन । बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन । संस्था खोल्न दिँदैन । विद्यालय खोल्न दिँदैन । यी विषयहरू फुकाउनुपर्नेछ ।’ ऐनमा नै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेको उनले बताए । अहिले भएका मौजुदा ८/१० वटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री लेखकले एनआरएनए संस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरे । ‘संस्थामा विवाद हुन्छ । सबै कुरा छोडेर एनआरएन डेमा प्रतिबद्धता गर्नुस् । सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्न जरुरी छ’, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले मताधिकारको विषयलाई भने छलफल गर्दै अगाडि लैजानुपर्ने बताए । यस्तै, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधाको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा छलफल गर्ने कुरालाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पीएनओको सवालमा पनि मन्त्री लेखकले परिचय दिइने बताए । ‘दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालीहरू गोर्खाबाट म्यानमार पुगेको र त्यहाँबाट थाइल्यान्ड गएर बसेका छन् । ती देशहरूले नै नेपाली मूलको भनिरहेको छ भने हामीले नेपाली मूलको भन्न के समस्या भयो ?’ उनले भने, ‘नागरिकता त दिन सकिँदैन । नेपाली मूलका मानिस भनेर प्रमाणपत्र पाउन सक्नुहुन्छ । जुन ऐन संशोधन गर्ने भनिराखेका छौँ । त्यहाँ यो सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीले लगानी भित्र्याउनको लागि विभिन्न ऐन संशोधन गरिएको बताए । नेपालमा लगानीका प्राथमिकता बारम्बार स्पष्ट पारेको बताउँदै उनले लगानीको ढोका खुला रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योगलगायतका क्षेत्र अवसर रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले एनआरएनएलाई जति प्राथमिकता दिएको पछि नदिन सक्छ । अहिले नै आउनु पर्छ ।’ नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरेर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने उनले बताए ।
१० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड कार्यान्वयन हुने अन्तिम अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले साधारण सेयरमार्फत (आईपीओ)बाटै लगानी गर्न सक्नेगरी १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड कार्यान्वयन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीले वैैधानिक लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा एनआरएनए फन्ड स्थापना भएको उनले जानकारी दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसँगै लगानी भित्र्याउन बाटो खुल्ने उनले बताए । ‘विदेशबाट नेपालीले लुकेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा फन्डको परिकल्पना गरिएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘पछिल्लो छ महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा केही दिनमै कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ ।’
कार्यक्रममा उनले विदेशमा बस्ने नेपालीले वार्षिक १५ खर्ब बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेको बताए । ‘ठूलो लगानी समेत भित्रिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी गर्न विदेशी भएर गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन संशोधन गरेर सीमा नतोकी लगानी भित्र्याउन दिनुपर्छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश बरालले नेपालको पँुँजीबजार गैरआवासीय लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको बताए । १० अर्बको फन्ड सञ्चालन मोडालिटी सफल हुँदा गैरआवासीय संघसँगै नेपाल सरकारको लागि पाठ हुने उनको भनाइ थियो । सबै सरकारी निकायको सुझाव समेटेर निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमतिका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए । एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा अनलराज भट्टराई धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएसँगै प्राथमिक सेयर निष्काशन सुरु गर्ने बताए । राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गर्भनर निलम ढुंगानाले गैरआवासीय नेपालीले विदेशी ऋण र लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिएको बताइन् । कार्यक्रममा संघले नेपालमा एक अर्ब बढी परोपकारका क्षेत्रमा काम गरेको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया