काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध हिमाल आइरन एण्ड स्टील प्रालिले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल उठाउन बिल काटेपछि हिमाल आइरन एण्ड स्टील २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलार हिमाल आइरन एण्ड स्टीलको रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले अब विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत १३ करोड ६५ लाख एक हजार नौ सय दुई रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले यही कात्तिक ८ गते हिमाल आइरन एण्ड स्टील सहित बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएपछि केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ । अझैपनि केही उद्योगले बक्यौता तिर्न नआएकाले लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट पनि खारेज
सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरिदिएको हो ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले भारत र नेपालबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट लानेगरी भएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच २०८० पुसमा उर्जा सचिवस्तरमा सो सम्झौता भएको थियो । उपाध्यायले माघमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया