‘एनआरएनमा देखापरेको सबैखाले समस्याको हल कानुनबमोजिम नै खोज्ने’
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघमा देखापरेको सबैखाले समस्याको हल कानुनबमोजिम नै खोज्ने बताएकी छिन् । मन्त्रालयमा बुधबार एनआरएनका अभियन्ताहरुसँगको छलफलमा मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीले आफू स्वयंलाई पनि नराम्रो लागेको बताउँदै सबै एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् ।
एनआरएनएमा देखा परेको विचलन र आपसको मतभिन्नताले यस संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेले राखे ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै भने, ‘वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन, विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै गर्यो । अदालतले बदर गरिरह्यो । त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।’
अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाएका थिए । उनले भने, ‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो । अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन । त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो । किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ।’ छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानुनबमोजिम नै समस्या हल गर्नेमा सबै जना सहमत देखिएका थिए ।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अभियन्ताहरु सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाल लगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी रहे ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया