काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न समयमा स्वदेशी उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रम सञचालन गरे पनि प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन, लगानी र पूर्वाधारलगायतका अभावका कारणले गर्दा अघि बढ्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुको साथै निर्यात व्यापारमा समेत वृद्धि हुन्छ, उनले भने, ‘तर हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार समेत प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको उत्पादनहरू खरिद गर्नका लागि चीन, भारतलगायतका मुलुकहरू तयार रहे पनि सोअनुरुप आफूहरूले काम गर्न तथा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । पछिल्लो समय चीनले नेपालबाट फलफूल, कृषि सामग्री र मासु आयात गर्ने बताए पनि नेपालबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन । एकातर्फ हाम्रो उत्पादन परिमाण थोरै अर्कोतर्फ गुणस्तीरय उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार माथि उठन् नसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रममा सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै उक्त कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्सहान गरिने बताइएको छ । यो मात्र नभई सरकारले यस आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ तर यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादन बढाउने तथा उक्त उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्ने र निर्यातमा जोड दिनेगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यान्वयमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि पहिलो त्रैमाससम्म खासै कुनै उपलब्धि भएको छैन । मन्त्रालय कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने कसरत समेत गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा अघिल्लो वर्षहरू जसरी यो वर्ष पनि कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित हुने निश्चित रहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताउँछन् भने प्रगति भने करिब शून्य छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभवृद्धि कार्यक्रम मात्र नभई सरकारले मुलुक आत्मनिर्भर बनाउनको यसअघि नेपालमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषाण गरिसको छ । सोही क्रममा सरकारले २०७८ मा ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा उक्त वस्तुहरूको आयात हालसम्म पनि भइरहेको छ । उक्त प्रतिवदेनअनुरूप नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तुहरूमा चिया, विद्युतीय तार र कन्डक्टर, जुत्ता चप्पल, जस्तापात, पेन्ट तथा औषधि राखेको छ ।
चिया, अलैँचीलगायतका वस्तुहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने पनि न्यून आयात भएको पाइन्छ भने गलैँचा, विद्युतीय तार तार र कन्डक्टर, जुत्ता चप्पल, जस्तापात, पेन्ट तथा औषधिलगायतका अधिकांश सामग्रीहरूको भने कच्चापदार्थ आयात गरी उत्पादन गर्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वेदशी वस्तुहरूको खपत बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी वस्तुहरूको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूलाई स्वदेशीको सामूहिक लोगो प्रयोग गरेर निर्यात गर्दा थप नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ । उक्त अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अघि बढाउने समेत बताइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योगस्थलसम्म पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवालगायतका पूर्वाधार पु¥याउन सरकारबाट साझेदारी गरिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार जनस्तरसम्म सेवा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहत्स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया