काठमाडौं । राजस्व सङ्कलन कम भएपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी सुधार गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा खुम्चिएको राजस्व सङ्कलन कार्यमा सुधार ल्याउन अर्यालले दुईवटा अनुगमन टोली बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले शुक्रबार ३४ सदस्यीय टोलीको बैठक राखी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गरिने बताएका हुन् ।
बैठकले यी दुई टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ । दुवै टोलीले अनुगमन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा क्रमशः प्रतिवेदन पेस गर्दै जानुपर्नेछ ।
राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने, न्यून बिजकीकरणको समस्या हल गर्ने र राजस्व चुहावट गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने विषय पनि अघि सारेका छन् । जसमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजस्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना बनाएका छन् । जसमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजस्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमितरूपमा सञ्चालन गर्ने र सो समितिमार्फत राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यमा उनीहरूले गरेको योगदानलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने भएको छ । व्यावसायिक कारोबारमा न्यून बीजकीकरण हुनगई राजस्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेषः अभियान चलाउने यस कार्यमा संलग्न रहने जो–कोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने/गराउने बताइएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई छलफल एवं अन्तक्रिया सञ्चालन गर्ने र सजग गराउने भएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमितरूपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने यी बैठकबाट आपसी सूचनाको आदानप्रदान तथा आपसी छलफल गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल थप कदम चाल्ने बताइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूले आ–आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगि राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
्सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र लगानीयोग्य वातावरण बनाउन नसक्दा राजस्व सङ्कलन र खर्चमा असर परेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रहरूले लगानी गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लिनेभन्दा पनि निक्षेप राखेर ब्याज खानेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा निक्षेपको आकार बढिरहेको छ भने कर्जा विस्तार सुस्त रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले यस अवधिसम्म ५९ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने ४६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले सात खर्ब ३५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी छ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । तर, अहिले जम्मा ७८ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । कर्जाको माग हुन छाडेपछि बैंकहरूले गतसाता बुधबार राष्ट्र बैंकले एक खर्ब माग्दा झण्डै दोब्बर पैसा राख्न निवेदन दिएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, कर्जा विस्तारको अहिलेको अवस्था हेर्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । शुक्रबारसम्म राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको २० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खर्च भने तीन खर्ब ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ जुन वार्षिक लक्ष्यअनुरुप राजस्व आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर रहेका छन् । बैठकमा कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस कुमार अग्रवालका साथै भन्सार, राजस्वलगायतका महानिर्देशन तथा सुराक्षा निकाय अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया