डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने

काठमाडौँ । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट टीओडी मिटरमार्फत विद्युत् खपत गरेका ग्राहकहरूले १५ दिनभित्रमा बक्यौता महसुल बुझाउन सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसरी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकसँग १५ दिनभित्रमा बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता उठाउने निर्णय गर्दै काटिएको विद्युत् सोमबार जोड्ने निर्णय गरेको छ । यसरी किस्ता तिर्नको लागि ५६ किस्ताको सुविधा पाएको बताइएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्ने निर्णय गरेमा आफूले जोडिदिने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनिरहेको बेला सरकारले लाइन जोड्ने निर्णयको साथै १५ दिनभित्रमा बिजुली खपत गरेको भनिएका ग्राहकहरूलाई महसुल तिर्न पनि भनेको छ ।

प्राधिकरणका एमडी कुलमानले सरकारले महसुल तिर्न यसरी व्यवसायीहरूलाई तोकेर समय दिने अपेक्षा गरेका थिएनन् । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिने र त्यसबाट सरकारको बदनाम हुने अपेक्षा घिसिङले गरिरहेको बेला सरकारले लाइन पनि जोड्ने र महसुल पनि उठाउने निर्णय लिएको हो । सरकारको उक्त निर्णयका कारण सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर पपुलर बन्ने घिसिङको योजनामा केही तुषारापात भएको छ ।
लामो विवादपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उपभोक्ता भनेर केही उद्योगी र व्यवसायीलाई बिल दिए पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन । सरकारको आइतबारको निर्णयले जुन–जुन उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहक भनेर बक्यौता नबुझाएको आरोपमा लाइन काटेको छ उनीहरूले लाइन पनि पाउनेछन् भने महसुल पनि तिर्नुपर्नेछ ।सरकारको उक्त निर्णयको कारण आफू महसुल उठाउन लागि परेको तर सरकार भने उद्योगीको अगाडि झुकेको भनेर प्रचार गर्ने कुलमानको योजनामा ब्रेक लागेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादको विषयमा सरकारले यसअघि नै पाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

लाइन खपत गर्ने उद्योगी र व्यवसायी तथा प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन प्रचण्ड सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक भएको थिएन । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको कारण पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको विवाद थप उजागर हुनेछ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेमा विवाद थप बढ्नेछ । सोही कारण कुनै पनि सरकारले यस्ता आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्क्याउने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कारण प्राधिकरणले सोमबार नै लाइन काटिएका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लाइन जोड्नेछ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि मात्र त्यस्तो निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । लामो समय उद्योगमा लाइन काटिँदा औद्योगिक उत्पादन घटेको छ भने त्यसले राजस्व सङ्कलनमा पनि बाधा र अवरोध सिर्जना भएको छ । उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्नगएको कारण सरकारले व्यवसायीलाई पैसा नतिरे पनि लाइन जोडिदिने र १५ दिनभित्र महसुल तिर्न समय पनि दिने निर्णय गरेको हो ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार हुन सकेको छैन । कुलमानले यसअघि पनि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बक्यौता महसुल बुझाउन १५ दिने सूचना जारी गरिदिएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्यन भएको थिएन । तर, सरकारले नै निर्णय गरेको कारण अब उद्योगी तथा व्यवसायीहरू महसुल बुझानै पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।लोडसेडिङको बेला सर्वसधारण ग्राहकले लाइन नपाए पनि उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा बिजुली लाइन २४सैं घण्टा हुन्थ्यो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनरावलोकनका लागि जान थोरै धरौटी राख्दा हुने निर्णय पनि सरकारले गरिदिएको छ । अब विद्युत् महसुलको किस्ता बुझाउँदै अदालत जान पनि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छुट हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments