काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि भन्दै मापदण्ड संशोधन गरे पनि पुरानै मुद्दा राखेको पाइएको छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई खारेजी गर्दै तयार गरिएको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा अधिकांश मुद्दाहरू पुरानै रहेका छन् ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वा सरकारी निर्माण र सेवा खरिद आयोजाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिनसक्ने बताइएको छ, जुन यसअघिको मापदण्डमा समावेश भएका विषयहरू हुन् ।
सो लागतभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना मन्त्रालय वा निकायले सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र साथै मन्त्रालय वा निकायले कम लागत भएको आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कोको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्टि गरी स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन यसअघिको मापदण्डमा पनि समावेश रहेको थियो ।
आयोजनाको रकम भने फरक गरिएको छ । नयाँ मापदण्डले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने छ व्यवस्था गरेको छ भने यसअघि एक करोड रुपैयाँ स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने बताइएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा भने आयोजनाको हकमा प्राप्त आवश्यकता र औचित्यको पुष्टयाई तथा स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाहेकको अन्य आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, आयोजना अधुरो रहन गई राष्ट्रको लागि हानि नोक्सानी हुनसक्ने प्रकृतिका आयोजनाको हकमा विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणसम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सकिने छैन । बहुवर्षीय ठेक्को स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्को स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया माघ महिनाभित्र सुरु गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० को मापदण्डअनुरूप भने बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनाभित्र सुरु गरिसक्नु पर्नेछ, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने र बहुवर्षीय ठेक्को स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस हिसाबले बहुवर्षीय ठेक्को खरिद, स्रोत सहमति प्राप्तलगायतका व्यवस्था भने परिवर्तन गरिएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षको वैशाख महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । तर, ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको आयोजनाको हकमा त्यस्तो समयसीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया