प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर भन्न कुलमानले किन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई चुनौती दिँदैनन् ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिजुली खपतको वास्तविक तथ्याङ्क नदिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको नाममा विवाद समाधान हुनुको सट्टा झनै चर्किँदै गएको छ । बिजुली खपत गरेपछि खपतबापतको महसुल बुझाउनु उद्योगीहरूको दायित्व हो भने कति महसुल उठ्यो भनेर तथ्याङ्क दिने जिम्मेवारी र महसुल उठाउनु कर्तव्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हो ।
कुलमान वास्तविकताभन्दा पनि अपारदर्शी र अवास्तविक विवरण देखाएर पहिला उद्योगीहरूसँग बार्गेनिङ गर्न पुगे । त्यही बार्गेनिङ गरेर उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको बेला उद्योगीलाई लाभ दिँदै आए भने त्यही औजार प्रयोग गरे प्रचण्डले मात्र होइन कुला स्वयम्ले पनि व्यक्तिगतरूपमा लाभ उठाए ।
प्राधिकरणका समस्या समाधान गरेर बिजुली उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई मजबुद पार्नेभन्दा पनि उनले प्रत्येक ठेक्कापट्टामा व्यक्तिगत लाभ लिनेगरी काम गरे । जसको कारण प्राधिकरण सोचेजति आम्दानी गर्न सफल भएन । उनले पहिला नै नक्कली बिल उठाएर प्राधिकरणको नाफा देखाउने प्रयास गरेका थिए । किनकि उनलाई व्यक्तिगत लाभको साथै प्राधिकरणको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था पनि केही बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्राधिकरणलाई यसरी बलियो बनाउँछु भनेर उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नियुक्ति लिएका थिए ।
प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नका लागि नउठेको पैसालाई कुलमानले आम्दानी बाँध्दै गए । तर, वर्षेनी प्रतिबद्धताअनुसारको महसुल नउठेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कुलमानलाई महसुल किन नउठाएको भनेर प्रश्न गर्दै गयो । महालेखाको प्रतिवेदन प्राधिकरणको तथ्याङ्कको आधारमा आएको थियो । प्राधिकरणले नै यति–यति आम्दानी यो–योबाट भनेपछि किन त्यो भनेको ठाउँबाट पैसा नउठाएको भनेर प्राधिकरणलाई महालेखाले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक थियो । कुलमानले नक्कली आम्दानी देखाएर प्राधिकरणको नाफाको अङ्क मात्र बढाएनन्, त्यो नाफाबापतको कर पनि बुझाएका थिए । त्यही नक्कली नाफाको करको कारण प्राधिकरण आम्दानीविनाको खर्च गर्न पुग्यो । आम्दानी देखाएपछि त्यसको आम्दानीमा लागेको कर बुझाउनुपर्ने नै थियो । कुलमानले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै आफ्नो नक्कली आम्दानी ढाकछोप गर्नका लागि अवैज्ञानिक तथ्याङ्क उद्योगीलाई दिँदै गए । यदि कुलमानले दिएको तथ्याङ्क थियो भने उनले अदालतहरूमा टीओडीको तथ्याङ्क छैन भनेर लिखित जवाफ पठाइरहने थिएनन् । तर, अहिले उनी प्राधिकरणसँग टीओडीको विवरण छ, त्यही हो विवरण भनिरहेका छन् । यदि विवरण सही थियो भने किन उनले अदालतहरूलाई झुक्याए ? त्यसको जवाफ उनी दिन चाहन्नन् । किनकि आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई उनी रुचाउँदैनन् ।
नक्कली तथ्याङ्क देखाएर काटेको बिलको नाफा बुक गरेपछि कुलमान र उद्योगीबीच महसुल वार चलेको हो । त्यसलाई मिलाइदिने आश्वासन दिँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्रीसँग सिधै उद्योगीहरूलाई भेट गराइदिए । त्यसमा अपारदर्शी लेनदेन भयो । किनकि प्रचण्ड सरकारको बेलामा यो विवाद हल्काफुल्का उठेको जस्तो मात्रै गर्यो । अधिकांश समय यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको विवाद चलेन । सबै मौन नै रहे । जब प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिए अनि कुलमान वास्तविकताभन्दा राजनीति गर्न लागे । उनी सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा यो विवाद बल्झाउन लागे । केपी ओली सरकारले महसुल उठाउन गरेको निर्णयलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उनी त्यसलाई जनता उचाल्ने भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर कमिसन लिने, नक्कली बिल जारी गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र खाने अनि जनताले प्राधिकरणलाई पैसा उठाइदिनुपर्ने ? जनता आफ्नो घरमा जस्तै उद्योगीको उद्योगबाट पनि महसुल समयमा उठेको हेर्न चाहन्छन् तर कुलमान तिनै उद्योगीसँग पखपख पछि महसुल छुटको व्यवस्था गर्छौँ भनेर दोहोरो भूमिकामा देखिए । न त उनले आफूले भित्रीरूपमा गरेको सहमतिअनुसार छुट दिलाउन सके न त सर्वसाधारणबाट जसरी ती उद्योगीसँग महसुल नै उठाए । अहिले सरकारले महसुल उठाउन गरेको प्रयासलाई उनले असहयोग गर्ने घोषणा नै गरेका छन् ।
पहिला २२ अर्ब नाफा देखाएका कुलमान अहिले सात अर्बमा झरेका छन् । तर, उनले नाफामा कर भने तिरेका छन् । नाफा नै नभएको रकममा कर तिरेपछि कुलमानले सर्वसाधारणबाट उठेको पैसा आफ्नो लोकप्रियताको लागि कसरी खर्च गरेका छन् र प्राधिकरणलाई कसरी थप टाट उल्ट्याउने काम गरेका छन् भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । उद्योगमा खपत भएको बिजुलीको तथ्याङ्क कुलमानले देखाउने हो । वास्तविक तथ्याङ्क देखिएपछि उद्योगीले महसुल तिर्दिनँ भन्न पाउँदैनन् । तर, कुलमानले वास्तविक तथ्याङ्क नदेखाएर सरकारलाई नै उद्योगीको अगाडि कमजोर पारेका छन् र आफूले महसुल उठाउन आँटेको सरकारले दिएन भनेर झुटा प्रचार गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो स्वार्थका लागि केही मिडिया प्रयोग गरेर सफेद झुट बोलिरहेका छन् । कमजोर तथ्याङ्क देखाएपछि उद्योगीले पनि पैसा तिर्र्दैनन् र कुलमानले आफूले उठाउन खोजेको तर दिइएन भनेर प्रचार गर्न पाइरहेका छन् । कुलमानको उक्त दोहोरो चरित्रका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेका लागि फाइदा नै भएको छ । प्राधिकरण घाटा जान्छ भनेर जबरजस्ती महसुल तिर भन्न पनि मिल्दैन भने कुलमानसँगको सेटिङमा खपत गरेको बिजुली युनिटको पैसा तिर्नुछैन भनेर उद्योगीले पनि भन्न पाउँदैन । यो महसुल नउठ्नुमा वर्तमान र पहिलाका सरकारका ऊर्जा मन्त्रीको भन्दा पनि कुलमान र उद्योगीहरूको अघोषित र अपवित्र साँठगाँठको कारण हो । कुलमानले आफू हिरो बन्नका लागि देखाएको नक्कली नाफाको कारण अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बदनामी हुनलागेको हो । किनकि अहिले सरकारको नेतृत्वा एमाले र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । कुलमान दुई कार्यकालको अन्तिमतिर छन् । प्राधिकरणलाई यही अवस्थाबाट अगाडि बढाएर सुधार गर्न सकिँदैन र आफू हिरो बनिरहेर कसरी निस्कने भन्ने योजनामा कुलमान छन् । आफूले महसुल उठाउन खाजेको सरकारले दिएन भनेर उनी हल्ला गरेर प्राधिकरणको नेतृत्वबाट बाहिरिन चाहिरहेका छन् । त्यसकै चपेटामा सरकार छ । कुलमानको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन आदेश पालना गर्ने पनि हो । प्राधिकरण संवैधानिक अङ्ग होइन । एउटा संस्थान मात्र हो । त्यसको ऐनको बुँदामा विभिन्न कुरा लेखिए पनि सरकारको निर्णय मान्नैपर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ । तसर्थ त्यो स्वतन्त्र र संवैधानिक अङ्ग होइन । यसमा कुलमानले पाठ नपठाउँदा उनकै हितमा छ । कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई च्यालेन्ज गरिरहँदा मेरो आम्दानी र अहिले भएको सम्पत्तिको बारेमा छानबिन गर भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई भन्न सकेका छैनन् । तर, किन कुलमान यी दुई निकायलाई मेरो बारेमा छानबिन गर भन्न सकिरहेका छैनन् ? यही छ कुलमानको वास्तविकता । उनले जीवनभर गरेको आम्दानी र घर खर्च तथा उनको अहिलेको सम्पत्ति तथा परिवार र नातागोताको सम्पत्ति तथा स्रोतको बारेमा आम नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्ने छ । जनता सडकमा कुलमानको सम्पत्ति कति छ भनेर उठ्नुपर्ने हो । प्राधिकरणलाई आम्दानी गराइदिन होइन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया