यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर

प्रवीण राउत २३ मिनेट अगाडी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हरेक सभासम्मलेनमा राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदै आएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । राजस्व चुहावट रोकेर, राजस्वको नयाँ स्रोत पहिचान गरेर वा व्यावसायिक वातावरण तयार गरी राजस्व सङ्कलनमा जोड दिन कर्मचारी प्रशासनलाई अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै आएका छन् तर तथ्याङ्कमा कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । यस आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकार राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा कमजोर बनेको छ ।

चार महिनामा करिब पौने पाँच खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि तीन खर्ब २३ अर्ब मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । यो वर्षको लागि सरकारको राजस्व अर्थात् आम्दानी लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कर शीर्षकअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधारलगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरिन्छ । शनिबार मात्रै उनले करको दायरा विस्तार गर्ने, कर दातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने र कर छलीलगायतका कार्यमा थप सक्रियता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत राजस्व करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वित्त घाटामा गएको देखिन्छ । सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने हुँदा आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउछन् । सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढङ्गले काम गर्छ । अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीँबाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन । अनि घाटाको बजेट बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले बताए । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फरक रहेको बताउँदै बजेटलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको बताए ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा कर राजस्व सङ्कलन दुई खर्ब ८९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । राजस्व शीर्षकअन्तर्गत कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य राखिएको छ । समीक्षा अवधिमा गैरकर राजस्व सङ्कलन ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । गैरकर शीर्षकअन्तर्गत एक खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य राखिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सरकारको कुल खर्च चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च भने दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । चालू खर्चको वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उच्च चालू खर्चले निरन्तरता पाउदा पुँजीगत खर्च भने कमजोर रहेको देखिन्छ ।

पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको नौ दशमलव आठ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । समयमा विकास खर्च गर्ने उद्देश्यअनुरूप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असारमसान्त अघि संसद्बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास गरिए पनि पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा टेन्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमा समय बित्ने भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने बताइन्छ । तर, त्यसपछि भने चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माणको कार्यले गति लिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने समस्याहरू कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताँउदै आएको छ । तर, त्यसलाई सत्तामा आउने सरकारहरूले नजरअन्दाज गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

योसँगै सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट घाटा भनिने हुँदा हालको समयमा बजेट घाटा देखिएको हो । यस्तै वैदेशिक अनुदानको हकमा भने पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेट घाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ तुलनात्मकरूपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि खर्च कमजोर रहेको देखिन्छ । आम्दानीमा मात्र नभई खर्च बढ्दा समेत सरकार चुक्नुमा भने तुलनात्मकरूपमा पुँजीगत खर्च न्यून र चालू खर्च उच्च हुनु रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र काम गर्छ र मुलुकको विकासलाई नछुने विज्ञहरू बताउँछन् । मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले भने आम नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पु¥याउँछ तर त्यसतर्फ सरकार र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ छ  । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् त्यसतर्फ ध्यान दिई काम गरे मुलुकको समेत विकास हुने विज्ञहरू बताउँछन् । महालेखाको पछिल्लो ६१औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।

‘सामान्य कार्यसम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेटिँदैन’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सामान्य हिसाबले कार्य सम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय कर दिवस—२०८१ को कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गर्ने, कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान एवं व्यावसायिक सङ्गठन र कार्यविशिष्टीकरणलगायतका सुधारका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरे । करको दायरा बिस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, कर दाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, कर छलीलगायतका कार्यमा थप सक्रियता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार एवं सोको गुणस्तरियता र दिगोपन कायम गर्दै समय र लागत न्यून हुनेगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि थप क्रियाशील हुनका लागि कर प्रशासनलाई उनले निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जनताबाट सङ्कलन गरिने कर र त्यसको सही सदुपयोगबाट मात्रै राष्ट्रको समृद्धिको आधार तयार हुनसक्ने बताए ।

उनले कर सङ्कलनमा केन्द्रित हुन कर प्रशासन र कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए । संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरू बिस्तार भए पनि सो अनुपातमा राजस्व सङ्कलन बढ्न नसकेको बताउँदै उनले जिम्मेवार र जवाफदेही हिसाबले राजस्व सङ्लनको काममा केन्द्रित हुन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । २०८० असोज र २०८१ असोजको कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगतिको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश परिसूचकमा गत वर्षको यसै अवधिको जति पनि प्रगति भएको पाउन नसकेको बताए ।

बजार अनुगमनको सङ्ख्या गत वर्षको जारी अवधिको भन्दा पनि न्यून रहेको बताए । बक्यौता असुली, बेरुजु फछ्र्यौट, आन्तरिक प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढ्दो क्रममा रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्चहरूले स्रोतमाथिको दबाब बढिरहेको बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments

आजको आर्थिक दैनिक

पेज १