काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । साथै आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई ‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाइएको छ । राससका अनुसार सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया