कन्ट्री रेटिङ ‘बीबी माइनस’, नेपालमा लगानीको जोखिम कायमै

काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ) गर्दा लगानीको लागि जोखिमयुक्त मुलुक भएकोे पाइएको छ । भदौ अन्तिम साता नेपालले कन्ट्री रेटिङ गर्न आएको फिच रेटिङ एजेन्सीले नेपालको कन्ट्री रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ श्रेणी दिएको छ । जसले लगानीको लागि वातवरण पूर्णरूपमा बन्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ ।

बिहीबार सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर प्रशासनिक प्रणाली रहेको बताएको छ । ‘सन् २०१४ देखि नेपालले आठ वटा सरकार परिवर्तन गरेको छ, जसमा बारम्बार शक्ति संर्घष र राजनीतिक गठबन्धनहरू परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनालाई कमजोर बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा व्यापक सहमति देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनमा थोरै प्रभाव पारेको छ ।’

नेपालमा कमजोर आर्थिक संरचना र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम कायम भए पनि ऋणभार, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र जलविद्युत्को सम्भावनाले आर्थिक भविष्य आशावादी बनाएको छ ।’ नेपालकोे सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत वरपर रहने अनुमान रहेको छ । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५ प्रतिशतभन्दा कम सार्वजनिक ऋणको अनुपात धेरै नमानिने हुँदा यसलाई कम मानिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समर्थिक कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धि र वित्तीय सुदृढीकरणमा वृद्धि हुँदै जाँदा आगामी वर्षहरूमा ऋण ४४ प्रतिशत वरपर रहने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।’

गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित रहेको बताउँदै अनुगमन र निरीक्षण अझै पनि व्यापक छैन । नेपालका प्रदेशहरूमा हाल कुनै ऋण छैन र राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्यम ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारको ऋणमा छ ।

आन्तरिक ऋणमा पनि वास्तविक व्याजदर कम रहेको बताएको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रतिविम्बित गर्ने बताइएको छ । विप्रेषण आप्रवाह ठूलो र पुँजी नियन्त्रणका साथमा कम नीतिगत व्याजदरका कारण अर्थतन्त्र चलयमान रहेको बताइएको छ ।

सन् २०२६ मा न्यून विकसित मुलुकको दर्जा प्राप्त गरे पनि नेपालमा अझै सहुलियत कोषको बलियो उपलब्धताले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (कन्ट्री रेटिङ)मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त गर्नु सुखद् मान्नुपर्ने बताए । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी जटिलताका साथै हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको बलियो उपस्थितिका कारण प्राप्त रेटिङको मूल्याङ्कन गरिएको कारण मापनलाई सबल मान्ने आधार रहेको विज्ञ भट्टराइको भनाइ छ ।

उनले अर्कोतर्फ नेपालको कर्जा तिर्ने क्षमता राम्रो भएकाले पनि नतिजा सुखद् आएको बताए । कुल राजस्व संकलनको तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीमा जाने भए पनि यो अंक स्थिर रहँदा मुलुकको क्रेडिट रेटिङमा सुखद् अंक प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनले हाम्रो आर्थिक अवस्था स्थिर रहेको देखायो । दातृ संस्था, दातृ मुलुक र विदेशी एजेन्सीबाट लिएको ऋण तिर्न पनि हामीलाई दबाब नहुँदा ऋण तिर्न क्षमतामा दबाब छैन’ उनले भने ‘सरकार, कानुन र वित्तीय सुशासन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता औँल्याएको छ, त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’

फिचले सरकारी र निजी निकायसँग अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सो क्रममा फिचले सार्वभौम क्रेटिड रेटिङका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीतर्फ स्टान्डर्ड चार्टर बैंक, युनिलिभर नेपाल कम्पनीलगायतका कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । कोभिडलगायतका कारणले रोकिएको रेटिङ काम सरकारले गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि बढाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सार्वभौम केटिड रेटिङ गर्ने घोषणा गरेकोमा भदौको अन्तिमा सुरु गरिएको हो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments